'मुझे हमेशा से अल्लाह पर पूरा भरोसा रहा', आजम खान को जमानत मिलने पर बोलीं पत्नी तजीन फातिमा
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर पत्नी तजीन फातिमा ने कहा, हमेशा से अल्लाह पर पूरा भरोसा रहा है, और मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं, आजम खान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर पूर्व राज्यसभा सांसद और आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा प्रतिक्रिया दी है.
पूर्व राज्यसभा सांसद और आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने कहा, "मुझे हमेशा से अल्लाह पर पूरा भरोसा रहा है, और मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. अदालत ने हमें पहले भी न्याय दिया है; इसी तरह के न्याय की बदौलत आजम साहब को पहले भी राहत मिली थी और वे जेल से बाहर आए थे. हालांकि, कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि वे बाहर आएं. आज, हाई कोर्ट ने एक बार फिर न्याय दिया है."
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अदालत ने कहा ED के उठाए गए कदम पूरी तरह थे गलत- तजीन फातिमा
तजीन फातिमा ने कहा, "अदालत ने खुद ऐसी कार्रवाइयों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से गलत थे. हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं. हम न्याय के लिए लड़ना जारी रखेंगे, और हमारी जीत होगी. हमारे जो विरोधी यह सोचते हैं कि वे आजम खान को जिंदगी भर जेल में रख सकते हैं, वे असल में बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं..."
आजम खान को मिली अंतरिम जमानत
दरअसल, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली है. कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.
अदालत ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है. उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. आजम खान की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेटकपिल सिब्बल व इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा था. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है.
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