बजट 2019 बैंकों के सुधार के लिए हो सकता है 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

पांच जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है। सरकार बैंकों के सुधार के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है।

नई दिल्ली, एबीपी गंगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पांच जुलाई को पेश होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए कई सुधारवादी नीतियां लाई जाएंगी। सूत्रों की माने तो चालू वित्त वर्ष में चुनिंदा सरकारी बैंकों के सुधार के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है। खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों की पूंजीगत जरूरतों का आकलन भी कर रहा है।

सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में कुछ छोटे बैंकों के विलय का भी प्रस्ताव है। हालांकि सरकार को इसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश करनी होगा। बतादें कि बीते साल बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैक का विलय हो चुका है। सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश भी किया था।