Chandigarh: अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट की कम होगी दूरी, पंजाब सरकार ने छोटे रूट के निर्माण को दी मंजूरी

चंडीगढ़ से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 11.5 किमी. की है. क्योंकि मौजूदा रास्ता एकल मार्ग है. जिससे एयरपोर्ट पर जाने में करीब 25 मिनट लग जाते है. अब एक छोटे और वैकल्पिक मार्ग के निर्माण को मंजूरी मिली है.

चंडीगढ़ एयरपोर्ट के एक छोटे और वैकल्पिक मार्ग के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी मिली. ( फोटो-IANS)

Punjab News:  पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ से शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए एक छोटे और वैकल्पिक मार्ग के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. प्रस्तावित मार्ग यात्रा की दूरी को लगभग 3.5 किमी तक कम कर देंगे, समय को 25 मिनट से घटाकर पांच मिनट कर देंगे. चंडीगढ़ प्रशासन हवाईअड्डे के लिए एक छोटा और वैकल्पिक मार्ग विकसित करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि मौजूदा और एकल मार्ग लंबा है और यात्रियों को चंडीगढ़ से हवाईअड्डे तक पहुंचने के लिए 11.5 किमी की यात्रा करनी पड़ती है.

जमीनों के अधिग्रहण को भी मिली मंजूरी
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वैकल्पिक मार्ग सभी हितधारकों - पंजाब सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और रेल मंत्रालय के परामर्श के बाद तैयार किया गया है. पंजाब सरकार ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीनों के अधिग्रहण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि अन्य हितधारकों से सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही ले ली गई है. नए रूट को विकास मार्ग (सेक्टर 43 बस स्टैंड से आने वाले) और पूर्व मार्ग (ट्रिब्यून चौक से आने वाले) के टी-पॉइंट चौराहे से 200 मीटर पहले शुरू करने की योजना है. सोमवार को यूटी सचिवालय में यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के साथ रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारतीय वायु सेना और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सहित सभी हितधारकों की उपस्थिति में एक बैठक के दौरान बातचीत की गई है.

56 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
इस परियोजना के लिए कुल 56 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 42 एकड़ चंडीगढ़ में और शेष 14 एकड़ पंजाब के जगतपुरा और खंडाला गांवों में आती है. यूटी ने दूरी कम करने के लिए रनवे के नीचे सुरंग बनाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन वायु सेना ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था. लेकिन 2022 में, यूटी सेक्टर -48 सड़क के विस्तार की योजना के साथ आया, जिसे पंजाब को छोड़कर, केंद्र सहित अन्य हितधारकों ने मंजूरी दे दी.