Punjab: अब पंजाब में ऑनलाइन हो सकेगा भूमि संपत्ति के बंटवारे का रजिस्ट्रेशन, CM ने लॉन्च की वेबसाइट

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने पारिवारिक विभाजन के नामांकन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की. इससे राजस्व विभाग का कामकाज भी डिजिटल होगा.

सीएम भगवंत मान ने लॉन्च की वेबसाइट

Punjab Family Partition: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटल करके राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज पारवारिक विभाजन के भूमि संपत्ति के बंटवारे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक वेबसाइट https://eservices.punjab.gov.in लॉन्च की.सीए मान ने इस वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए इसे राज्य के निवासियों की सुविधा के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय बताया.

सीए मान ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से पारवारिक विभाजन (खानगी तकसीम) के लिए लोगों के आवेदन एक क्लिक से आसानी से जमा किए जा सकते हैं. भगवंत मान ने कहा कि नागरिक इस वेबसाइट पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, गांव का नाम, उप-तहसील/तहसील, जिला, खाता और खेवत नंबर विवरण जमा करके आवेदन कर सकते हैं.

सीएम ने कहा आवेदक को जमीन के सभी हिस्सेदारों द्वारा दस्तखत किया प्रस्तावित बंटवारे का एक ज्ञापन और जमीन के बंटवारे को दर्शाने वाला एक फील्ड मैप भी जमा करना होगा. फिर संबंधित अंचल राजस्व अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने के बाद इन ऑनलाइन आवेदनों को विधि प्रभारी और फिर संबंधित पटवारी को भेजा जाएगा. इस ज्ञापन के सभी तथ्यों को राजस्व रिकॉर्ड के साथ सत्यापित करने के बाद, पटवारी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही के लिए उपस्थित होने और ट्रांसफर के रिकॉर्ड करने के लिए बुलाएगा.

ट्रांसफर करने के बाद संबंधित पटवारी इसे सत्यापन के लिए कानूनगो को सौंपेंगे और फिर अंतिम आदेश के लिए संबंधित सीआरओ (सहायक कलेक्टर ग्रेड- II) को जमा करेंगे. सीएम भगवंत मान ने बताया कि ट्रांसफर की पुष्टि के बाद प्रत्येक आवेदन के लिए एक संक्षिप्त आदेश पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. यह नागरिक केंद्रित पहल परिसीमन प्रक्रिया को सरल बनाने और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायक साबित होगी. इसके साथ ही सीएम मान ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया से फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने और जमाबंदी की नकल आसानी से प्राप्त करने के अलावा भूमि की खरीद-बिक्री सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी.