हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को साधने में जुटी BJP, अक्टूबर से पहले भरे जाएंगे ये पद

Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने यहां रिक्त पदों पर बहाली का फैसला किया है.

(विभिन्न रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही नायब सिंह सैनी सरकार)

Source : PTI

Haryana Vidhan Sabha Chunav 2024: हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने की तैयारी कर रही है. ये रिक्त पद नियमित भर्तियों या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड  (HKRNL) के जरिए भरे जाएंगे. बता दें कि यह प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू होने वाली है जब इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा (Assembly Elections) के चुनाव हैं. इतना ही नहीं भर्ती में तेजी लाने के लिए सरकार ने नियमों में भी ढील दी है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि चयनित उम्मीदवारों के पूर्ववर्ती अनिवार्य सत्यापन की जांच किए बिना भर्तियां की जाएं. पूर्ववर्ती सत्यापन भर्ती के दो महीने के बाद और  30 सितंबर, 2024 से पहले होगी.

इन पदों पर होने वाली हैं भर्तियां
सीएम नायब सिंह सैनी सरकार ने हाल ही में पुलिस विभाग में 6,000 कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की थी. इसके अलावा विभिन्न विभागों में 15,755 पदों के लिए भी विज्ञापन दिया गया था. इनमें 5,208 क्लर्क, 1,100 जेल वार्डर, 3,107 ग्राम सचिव, 433 सहकारी उप-निरीक्षक, 1,440 पटवारी, 981 जूनियर इंजीनियर, 1,236 राजस्व पटवारियों और 517 जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर के अलावा कुछ अन्य पद शामिल हैं. 

50 हजार रिक्तियां भरने की घोषणा हुई थी
बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि सरकार अगस्त के अंत तक 50,000 पद पर नियुक्तियां करेगी. लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाय था. विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया था कि बेरोजगारी कम करने के लिए बीजेपी की सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए. उन्होंने यहां तक दावा किया था कि इस बीजेपी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है. उन्होंने कहा था कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 34 प्रतिशत से अधिक है. सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं. लेकिन सरकार इन रिक्त पदों को भरने के प्रति गंभीर नहीं है.