चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, सीएम सैनी ने सभी फसलों को MSP पर खरीदने को दी मंजूरी
Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है. इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं.
Haryana News: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है. सीएम सैनी ने आज सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दे ही. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहूंगा कि आज कैबिनेट ने फसलों को MSP पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है."
मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि आज कैबिनेट ने फसलों को MSP पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) August 5, 2024
इसके साथ ही सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। pic.twitter.com/U5EdBd83P4
इससे पहले रविवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने ये ऐलान किया था कि उनकी सरकार सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी. वहीं आज उनकी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपये का बकाया 'आबियाना' (सिंचाई के लिए नहर का पानी) शुल्क भी माफ कर दिया है." सीएम सैनी ने कहा कि इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा. उन्होंने 2023 से पहले रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति का सामना करने वाले किसानों को एक सप्ताह के भीतर 137 करोड़ रुपये के लंबित मुआवजे का भुगतान करने की भी घोषणा की. यह राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी.
सीएम सैनी ने आगे कहा, "अब किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए देश में कहीं से भी 'थ्री-स्टार' मोटर खरीदने की अनुमति होगी. वर्तमान में राज्य में 'थ्री-स्टार' मोटर की केवल 10 कंपनियां पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि इससे 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसके अलावा बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसान से ट्रांसफार्मर की कीमत भी नहीं ली जाएगी. उन्होंने कहा कि इन ट्रांसफार्मर को बिजली निगम अपने खर्चे पर बदलेगा. सैनी ने दावा किया कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी है.
उन्होंने कहा, "हमने व्यवस्था में बदलाव किया है और बिना किसी खर्ची-पर्ची के योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर 1,41,000 युवाओं को नौकरियां प्रदान की हैं." मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 40,000 और पदों को भरने का निर्णय लिया गया है.
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Source: IOCL
