Gurugram Unregulated Colony: गुरुग्राम में अनियमित कॉलोनियों के लिए सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, शर्तों में कर दिया ये बड़ा बदलाव

Gurugram News: गुरुग्राम में अनियमित कॉलोनियों को लेकर सीएम खट्टर ने बड़ा फैसला लिया है उन्होंने कहा कि इस साल 1 हजार से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित करने का लक्ष्य रखा है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फोटो साभार- Manohar Lal Twitter)

Haryana News: हरियाणा सरकार अनियमित कॉलोनियों को  लेकर बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है. उन्होंने कहा है कि अब कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं होगी. कॉलोनी को नियमित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जब आवेदन किया जाएगा तो उसे पास कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर 88 नगरीय स्थानीय निकायों में 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनवाए गए है. फिर भी अगर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कुछ गलतियां रही है तो उसे अगले महीने कैंप लगाकर ठीक किया जाएगा. 

प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों से सीएम ने की बात
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री करवाने और प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने से सभी को फायदा मिल रहा है. अब घर बैठे ही प्रॉपर्टी आईडी प्राप्त मिल रही है. सीएम खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से साल 2018 में सर्वे शुरू किया था और सर्वे के आधार पर ही 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनवाई गई थी.

प्रॉपर्टी आईडी में गलतियों को किया जा रहा ठीक
सीएम खट्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के विवरण में कुछ संपत्तियों की आईडी में गलतियां पाई गई है. सम्पत्ति धारकों की तरफ से कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई गई. इन गलतियों के सुधार के लिए सरकार द्वारा कैंप लगवाकर इन्हें ठीक करवाया जा रहा है. अब तक उन्हें 8 लाख 35 हजार आपत्तियां मिली है जिसमें से 5 लाख 64 हजार आपत्तियां ठीक की जा चुकी है. आने वाले एक महीने के अंदर कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी गलतियों को दूर करने का काम किया जाएगा.

अवैध कॉलोनियों पर लगेगा अंकुश
सीएम खट्टर ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है. प्रॉपर्टी आईडी बनाने का उद्देश्य अवैध कॉलोनी बसाने के परिचालन को खत्म करना है.