Gurbani Telecast Issue: गुरबाणी के प्रसारण को लेकर लागू नहीं होने दिया जाएगा सीएम मान का फैसला, SGPC ने किया ऐलान

Amritsar: सरकार द्वारा विधानसभा में गुरबाणी के प्रसारण को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद शिरोमणि कमेटी इसका विरोध जता रही है. उनका कहना है कि सरकार सिख संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

(सीएम भगवंत मान, फाइल फोटो) ( Image Source : PTI )

Punjab News: गुरबाणी के प्रसारण को लेकर शिरोमणि कमेटी और पंजाब सरकार के बीच तकरार और बढ़ने के आसार है. पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल 2023 को शिरोमणि कमेटी ने खारिज कर दिया है. इस बीच शिरोमणि कमेटी ने सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी अगली रणनीति तैयार करने के लिए 26 जून को सिख संगठन के जनरल हाउस की विशेष बैठक बुलाई है.

सरकार और SGPC के बीच बढ़ा टकराव
दरअसल सरकार द्वारा विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद सरकार और शिरोमणि कमेटी के बीच टकराव तेज हो गया है. इस मामले में श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने भी सरकार को शिरोमणि कमेटी के काम में बेवजह दखलअंदाजी न करने और गुरबाणी कीर्तन के प्रसारण का मामला आपस में सुलझाने का सुझाव दिया है. 

‘फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा’
शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस फैसले को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा. इस सिख विरोधी कृत्य का हर स्तर पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 26 जून को तेजा सिंह समारी हॉल में शिरोमणि कमेटी की विशेष आम बैठक बुलाई गई है. शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि देश ने सिख धर्म और सिख संस्थानों में सरकारी दखल को कभी बर्दाश्त नहीं किया और अब भी बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि शिरोमणि समिति की स्थापना के समय भी ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी समिति का गठन किया था, जिसे सिखों ने अस्वीकार कर दिया और राष्ट्र की अपनी समिति स्थापित की. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार भी अंग्रेजों की राह पर चल रही है.

सिख संगठन को कमजोर कर रही सरकार
शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर पंजाब सरकार इस कानून को लागू करने की कोशिश करती है तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा. शिरोमणि कमेटी इस मामले में तमाम तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि सिख संगठन इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मुलाकात करेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार अपने दम पर सिख गुरुद्वारा अधिनियम में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, यह केवल शिरोमणि कमेटी के जनरल हाउस की सिफारिशों के साथ किया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार गुरबाणी के प्रसारण को मुद्दा बनाकर सिख संगठन को कमजोर कर रही है. शिरोमणि कमेटी पहले से ही गुरबाणी प्रसारण के मामले में सब कमेटी बनाकर काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान की सरकार केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को उलझा रही है.