वक्फ कानून पर 15 मई को अलगी सुनवाई, AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'बकरीद तक...'
Waris Pathan on Waqf Act: AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि देश का पूरा मुसलमान एकतरफ खड़ा है. सरकार इस काले कानून को क्यों थोपना चाहती है?
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई. इस पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि आज (5 मई) को सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुनवाई के लिए रखा गया था. पांच याचिकाएं पर कोर्ट ने पहले कहा था कि हम सुनवाई करेंगे. इसमें एक याचिका हमारे पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी थी.
'हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा'
वारिस पठान ने कहा कि चीफ जस्टिस का ये मानना था कि दोनों तरफ को सुनना है और वो चाहते हैं कि ये मैटर नए चीफ जस्टिस आएं शायद उनके सामने रखा जाए. 15 मई को इस पर सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जब तक मोदी सरकार वक्फ कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा.
'हम चाहते हैं सरकार इसे वापस ले'
AIMIM प्रवक्ता ने कहा, "हमारी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में खड़ी है. हम हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे. तमाम संसोधन असंवैधानिक हैं. आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 24, 24, 26 और 29 का उल्लंघन है. ये तो पूरी तरह से काला कानून है. हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले. लेकिन तब तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे."
वक़्फ़ का काला क़ानून जब तक मोदी सरकार वापस नहीं लेती तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहे गा। pic.twitter.com/uJmnrlHqea
— Waris Pathan (@warispathan) May 5, 2025
'देश का पूरा मुसलमान एक तरफ खड़ा है'
वारिस पठान ने आगे कहा, "पिछला बार हमने काली पट्टी बांधने को कहा तो तमाम लोगों ने बांधा. वक्फ के काले कानून के खिलाफ पिछले दिनों एक बत्ती गुल अभियान चला. यकीन मानिए पूरे देशभर में सबने रात 9 बजे से 9.15 तक सबसे अपनी बत्तियां (घरों की लाइट) बुझाकर रखीं. देश का पूरा मुसलमान एक तरफ है और क्यों सरकार इस कानून को थोपना चाहती है. अब देखते हैं 15 तारीख को नए चीफ जस्टिस क्या सुनवाई करते हैं. बकरीद तक हम अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे."
13 मई को रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं. देश के अगले चीफ जस्टिस बी आर गवई होंगे. उनके नेतृत्व वाली बेंच 15 मई को इस पर सुनवाई करेगी.
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