महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में इन 21 फैसलों पर लगी मुहर, स्वास्थ सेवाओं को लेकर हुआ बड़ा ऐलान

Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली है. इनमें सबसे अहम निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है.

देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में अहम फैसलों को दी मंजूरी

Source : एबीपी लाइव

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कई मुद्दों पर तीखी चर्चा और टकराव देखने को मिला. हालांकि, इस बैठक में 21 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें सबसे अहम निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना के तहत अब 2,400 बीमारियों को शामिल किया गया है. इनमें से 2,399 बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जबकि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता देने का फैसला किया गया है.

बैठक में कई मंत्रियों ने प्रशासन पर नाराजगी जताई कि किसानों को अब तक पर्याप्त और तेज़ी से राहत नहीं मिली है. शिवसेना और भाजपा के कई मंत्रियों ने असंतोष व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने भी प्रशासन को चेतावनी दी. मंत्रियों ने बताया कि मराठवाड़ा के साथ-साथ कोकण क्षेत्र में भी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए वहां भी तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए गए.

मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए ये 21 महत्वपूर्ण फैसले

1. सार्वजनिक बांधकाम विभाग:

विरार से अलीबाग बहुउद्देशीय परिवहन मार्ग (VAMMC) परियोजना के ऋण को सरकारी गारंटी देने की मंजूरी. यह ऋण हुडको से लिया जाएगा और भूमि अधिग्रहण के खर्च के लिए उपयोग होगा.

2. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग:

नागपुर के लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (LIT) को 2025–2030 के दौरान हर साल 7 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मंजूर.

3. महसूल विभाग:

सोलापुर जिले के कुंभारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 30,000 घरों के लिए टैक्स और फीस में छूट दी गई.

4. महसूल विभाग:

वाशिम जिले के वाईगोल गांव में ग्राम पंचायत को 1.52 हेक्टेयर भूमि भक्त निवास और यात्रियों की सुविधाओं के लिए मुफ्त दी गई.

5. विधि और न्याय विभाग:

पुणे जिले के घोडनदी (शिरूर) में नया जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय, साथ ही सरकारी वकील का कार्यालय स्थापित किया जाएगा.

6. विधि और न्याय विभाग:

छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण में वरिष्ठ सिविल जज का न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी.

7. वित्त विभाग:

राज्य की “MAHA ARC Limited” कंपनी को बंद करने का निर्णय. आरबीआई द्वारा लाइसेंस न दिए जाने के कारण यह कदम उठाया गया.

8. ग्राम विकास विभाग:

ग्राम पंचायत कर्मियों के वेतन से जुड़ी कर वसूली की शर्तों में संशोधन, कर्मचारियों को राहत.

9. मत्स्य व्यवसाय विभाग:

मछुआरों और मत्स्य पालनकर्ताओं को कृषि क्षेत्र के समान दर्जा. अब उन्हें बैंकों से लिए गए ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

10. अल्पसंख्यक विकास विभाग:

“हिंद-की-चादर” श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत वर्षगांठ कार्यक्रम के लिए ₹94.35 करोड़ की मंजूरी.

11. सामान्य प्रशासन विभाग:

“महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश 2025” में संशोधनों को मंजूरी.

12. महसूल विभाग:

मुंबई के बांद्रा में 30 साल की लीज़ पर दी गई सरकारी भूमि के सामने 395 वर्गमीटर क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने की अनुमति.

13. महसूल विभाग:

भूमि उपयोग और कृषि से गैर-कृषि उपयोग की अनुमति संबंधी कानूनों में संशोधन की मंजूरी; इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 में संशोधन किया जाएगा.

14. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की मंजूरी.

15. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:

उपचारों की सूची में संशोधन को मंजूरी ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

16. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:

राज्य में शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय (Urban Health Directorate) की स्थापना की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो सके.

17. नियोजन विभाग:

परशुराम, महाराणा प्रताप और श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडलों की योजनाओं को मंजूरी.

18. वैद्यकीय शिक्षा विभाग:

बारामती स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर मेडिकल कॉलेज में 5 नए सहयोगी प्रोफेसर पदों की मंजूरी.

19. नगर विकास विभाग:

वर्धा शहर के रामनगर में पट्टे पर दी गई भूमि के धारक को स्थायी स्वामित्व देने की मंजूरी.

20. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी पदों पर समायोजित करने के निर्णय में संशोधन.

21. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग:

चंद्रपुर जिले के मुल में 300 सीटों की क्षमता वाला नया सरकारी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू होगा, जिसमें 39 शिक्षकों और 42 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती होगी.

बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को मंजूरी दी गई है. सरकार की तरफ से राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देने के फैसले लिए हैं. 

और पढ़ें

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सख्त निर्देश, अधिकारियों से कहा- प्रोजेक्ट्स के लिए 5 नहीं ढाई साल हो टाइमलाइन