Jharkhand Politics: राज्यपाल रमेश बैस का आज झारखंड लौटना मुश्किल, गृह मंत्री अमित शाह से अभी नहीं हुई मुलाकात

Jharkhand के राज्यपाल रमेश बैस आज नहीं आएंगे. राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल उन्हें समय नहीं मिला है.

गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल रमेश बैस (फाइल फोटो)

Hemant Soren News: झारखंड (Jharkhand) में जारी राजनीतिक उथल पुथल की बीच राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) शुक्रवार को दिल्ली (Delhi) रवाना हो गए. जिससे सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं. इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और मिलने का समय मांगा है. जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली से बाहर होने के कारण समय नहीं मिल पाया है. बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस आज झारखंड वापस लौटने वाले थे लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अब शनिवार को भी वह दिल्ली में रुकेंगे.

केंद्र को सौंप सकते हैं रिपोर्ट
दरअसल, झारखंड के राजनीतिक हालात को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं. राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बरकरार संशय पर झारखंड राज्यपाल का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस केंद्र को रिपोर्ट सौंप सकते हैं. 

कांग्रेस नेताओं ने की थी मुलाकात
वहीं इससे पहले गुरुवार की शाम को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के मुताबिक, राज्यपाल ने उनसे कहा था कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मसले पर निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन को मिला है. इस पत्र के कंटेंट पर वो विधि विशेषज्ञों से परामर्श ले रहे हैं और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.

क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगड़ा में अपने नाम 88 डिसमिल के क्षेत्रफल वाली पत्थर खदान लीज पर ली थी. एक आरटीआई में इस बाबत जानकारी सामने आने पर बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया था और राज्यपाल से शिकायत की थी. बीते गुरुवार को चुनाव आयोग ने राज्य भवन को मंतव्य भेज दिया था. जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलने लगी की हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है.