Jharkhand: झारखंड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मंत्री और अधिकारियों को मिली बड़ी सौगात

Jharkhand Cabinet Meeting: हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा पर नियुक्ति होगी.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

Source : @JharkhandCMO

Jharkhand Cabinet Meeting News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके अनुसार अब झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव 60,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और प्रति माह 3,000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे, राज्य कैबिनेट ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और प्रति माह 2,000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे, जबकि अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक और अन्य लोग 30,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और 750 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे.

संविदा पर होंगी भर्तियां
कैबिनेट बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति की भी बात कही गई. बैठक में कहा गया कि पद खाली होने से शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है. वंदना दादेल ने कहा नई भर्ती होने तक स्थिति से निपटने के लिए रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के नियम बनाए गए हैं. इसके अनुसार 70 साल की आयु तक के शिक्षकों की 2 साल के लिए भर्ती की जाएगी. इसमें प्रोफेसरों के लिए 2.5 लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 2 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसरों के लिए 1.5 लाख रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्रस्तावित किया गया है.

17 यातायात चौकियों को मिली भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 27 अस्थायी पुलिस चौकियां और 17 यातायात चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी हैं. देवघर में श्रावणी मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए 19 अगस्त तक चौकियां चालू रहेंगी. कैबिनेट ने झामुमो के महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी को राज्य की 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करने की मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने इसका लाभ उठाने वाले लोगों को पहचान पत्र प्रदान करने का भी निर्णय लिया.

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आईडी कार्ड के लिए कुल 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. बैठक में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित लगभग 1 करोड़ लोग ग्रामीण परिवहन योजना के तहत मुफ्त यात्रा के हकदार हैं. कैबिनेट ने राज्य विधानसभा में झारखंड जेल और सुधार सेवा विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दे दी.