झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला

Jharkhand IAS Transfers: झारखंड में एकसाथ 20 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. इनमें राज्यपाल के प्रधान सचिव का नाम भी शामिल है.

(झारखंड में आईएएस अधिकारियों का तबादला)

Source : ABPLIVE AI

Jharkhand IAS Officers Transfer: झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. राज्य सरकार ने फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के करीब 24 अधिकारियों का तबादला कर दिया. इनमें राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी शामिल हैं, जिनके स्थान पर विप्र भाल को नियुक्त किया गया है. 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शनिवार देर रात इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है. जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव पद पर तैनात 2006 बैच के आईएएस अधिकारी विप्र भाल का तबादला कर उन्हें राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है.

मदन कुलकर्णी निभाएंगे ये जिम्मेदारी
कुलकर्णी को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मस्त राम मीणा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे. पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात सुनील कुमार नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, ज्यूको के प्रबंध निदेशक तथा ग्रेटर रांची विकास एजेंसी (जीआरडीए) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे.

इन विभागों में हुआ तबादला
अधिसूचना के अनुसार खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. उनके पास झारखंड, रांची के वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन अब रांची स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक होंगे. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा को आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है. 

निर्वाचन आयोग ने दिय़ा था तबादले का निर्देश
बता दें कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने इन तीनों ही राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी कर अधिकारियों का तबादला करने कहा था. झारखंड में 5 जनवरी 2025 को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. संभवत: उसी के तहत अभी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है जब निर्वाचन आयोग चुनावों से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर निर्देश जारी करता है.