Jharhand: CM हेमंत सोरेन बोले 6 महीने के अंदर 37 हजार पदों पर हो जाएंगी नियुक्तियां, जानें बड़ी बात
Ranchi News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि, आगामी 6 महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के 37 हजार पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी.
Jharhand Appointments on 37 Thousand Posts: झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए सीएम सारथी योजना (CM Sarathi Scheme) का एलान किया. रांची (Ranchi) के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद जमसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है. सीएम सोरेन ने कहा कि सीएम सारथी योजना आगामी 15 नंवबर से लागू होगी. इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थ बनाना है. आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होंगी. देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए हम 'गुरुजी-स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना लेकर आ रहे हैं.
37 हजार पदों पर होगी नियुक्ति
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया कि आगामी 6 महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के 37 हजार पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी. उच्च शिक्षा को बेहतर और सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में 2716 पदों पर जेपीएससी के जरिए बहाली की जाएगी. सीएम ने रोजगार और नियोजन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में भी 40 हजार तक के वेतन वाले पदों में 75 फीसदी पद स्थानीयों के लिए आरक्षित होंगे. इसके लिए सरकार ने 'झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021' गठित किया है.
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पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम ने कही ये बात
सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा दोहराते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा.
विकास को गति देने के लिए बनाई गई हैं नीतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं. खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज और वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से राज्य को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति, 2021 अधिसूचित की गई है. इसमें राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है.
किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठा रही है सरकार
कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है. किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब तक 4 लाख 28 हजार नए केसीसी आवेदन स्वीकृत करते हुए 1583 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. किसानों के प्रशिक्षण के लिए समेकित बिरसा ग्रामीण विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला की शुरूआत की गई है. सरकार की तरफ से किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है.
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