Mining Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने दिया 10 दिन का समय, खनन पट्टा आवंटन का है मामला

Election Commission Notice: खनन पट्टा मामल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह का समय मांगा है, आरोप साबित होने पर राज्य विधानसभा की सदस्यता जा सकती है

फाइल फोटो

Jharkhand News:झारखंड के मुख्यमंत्री (Chief minister) हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि खनन पट्टे को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग से चार और सप्ताह का समय मांगा है. आयोग ने सोरेन को खनन पट्टा अपने नाम से लेने के आरोपों को लेकर दो मई को नोटिस जारी किया था और उनसे 10 मई तक जवाब देने को कहा था.

हेमंत सोरेन ने कहे

सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग से कम से कम चार सप्ताह का समय मांगा है.’’ उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नोटिस के साथ, मुझे लगभग 600 पृष्ठों के दस्तावेज दिए गए हैं, जिनमें से लगभग सभी हिंदी भाषा में हैं और मुझे अपने वकील द्वारा उचित समझ के लिए इनके हिंदी से अंग्रेजी में लिप्यंतरण की व्यवस्था करनी होगी.’’

यदि आरोप साबित हो जाते हैं, तो वह (सोरेन) राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य हो सकते हैं.

खनन पट्टा क्या है

आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा को आरोप लगाय था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सीएम ने भूखंड को अपने परिवार के लोगों के नाम आवंटित कर लिया साथ ही इसमें अधिकारियों के शामिल होने की भी बीत की थी.