एक बार फिर पार्टी लाइन से हटकर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, वक्फ बोर्ड पर जानें क्या कहा?

Waqf Bill Row: वक्फ संशोधन विधेयक का मुसलमान विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि वक्फ का मामला धार्मिक है. इस बीच, हिमाचल प्रदेश के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है.

मंत्री विक्रमादित्य सिंह (फाइल फोटो)

Source : PTI

Himachal Pradesh News: वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill 2024) पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सुनवाई कर रही है. जेपीसी की बैठक में विभिन्न संगठनों और विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि समय के साथ हर कानून में तबदीली लाना आवश्यक है. बता दें कि हिमाचल में वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई जा रही है. मांग के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है. शनिवार को जिला सिरमौर के शिलाई इलाके में वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था.

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, "हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास. जय श्री राम! समय के साथ हर कानून में तबदीली लाना आवश्यक है. वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है."

मंत्री के बयान की टाइमिंग अहम

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अमूमन पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने कांग्रेस की लाइन से हटकर टिप्पणी की है. अब से पहले किसी भी कांग्रेस नेता का वक्फ बोर्ड के संबंध में कोई बयान नहीं आया है. बता दें कि सदन में विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया था. विपक्ष ने विरोध को संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमले से जोड़ दिया. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को सफाई देनी पड़ी थी.

विपक्षी सदस्यों ने किया था विरोध

उन्होंने कहा था कि विधेयक में किसी की धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है. बीते गुरुवार को भी वक्फ बोर्ड संशोधन पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई थी. जानकारी के मुताबिक, कमेटी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर विचार किया था. वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति ने जनता से  सुझाव मांगे थे. अब तक कमेटी के पास 94 लाख से ज्यादा ईमेल और लाखों की संख्या में लिखित जवाब पहुंच चुके हैं.