Gujarat Water Crisis: गुजरात में पानी संकट को लेकर AAP के बाद अब BJP सांसद ने साधा राज्य सरकार पर निशाना

Water Crisis: गुजरात में जल प्रबंधन की विफलता अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है. आप के बाद अब बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि पानी की किल्लत के कारण लोग चुनावों में मतदान न करने की धमकी दे रहे हैं.

(पानी संकट को लेकर BJP सांसद का राज्य सरकार पर हमला)

Gujarat News: गुजरात में जल प्रबंधन की विफलता को लेकर लगातार आवाजें उठती नजर आ रही हैं. आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी सांसद ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने दावा किया है कि पानी की किल्लत के कारण लोग आने वाले विधानसभा चुनावों में मतदान न करने की धमकी दे रहे हैं.

पाटन से बीजेपी के सांसद भरतसिंह दाबी ने कहा है कि खेरालु तालुका के 30 गांवों के लोग मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 25 सालों के क्षेत्र के प्रतिनिधि पारंपरिक जल जलाशयों में सुधार की मांग कर रहे हैं और नर्मदा और धारोई सिंचाई परियोजनाओं से पानी भर रहे हैं, लेकिन इन मांगों को पूरा नहीं किया गया है. लोगों को पीने और सिंचाई के पानी की सख्त जरूरत है. 

'पालनपुर के किसानों से एक सबक सीखने की जरूरत'

अप्रैल महीने की शुरूआत में, राज्य सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने आश्वासन दिया था कि राज्य में पानी की कोई कमी नहीं होगी. पिछले हफ्ते, सरकार ने घोषणा की कि वह पीने और सिंचाई की मांगों को पूरा करने के लिए नर्मदा नहरों से उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र जल जलाशयों को भरेगी. लेकिन, ऐसा लगता है कि जमीन पर चीजें आगे बढ़ रही हैं, यही वजह है कि पालनपुर तालुका के किसानों और आसपास के क्षेत्रों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मलम झील को नर्मदा पानी से भरने की मांग की गई है.

खगली के सामाजिक कार्यकर्ता सागरभाई चौधरी ने कहा, खेरालु के लोगों को पालनपुर के किसानों से एक सबक सीखने की जरूरत है, जिस तरह से उन्होंने मलम झील के लिए विरोध किया. उन्होंने कहा, "आज तक ग्रामीण ग्राम पंचायतों के चुनावों का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन इसके परिणाम नहीं दिए गए हैं और इसलिए पहली बार, 30 गांवों के किसानों और लोगों ने विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई सतह जल स्रोत नहीं है."

'भूजल पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है'

चौधरी ने कहा कि यह क्षेत्र भूजल पर निर्भर है. एक बोरवेल को खोदने के लिए 70 लाख रुपये की लागत लगती है और अगर यह विफल हो जाता है, तो उन्हें दूसरे परीक्षण के लिए 30 लाख रुपये का निवेश करना होता है. भूजल पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है, पारंपरिक सतह के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए एकमात्र विकल्प है. या तो स्थानीय ग्रामीणों के साथ निवेश या सहयोग करने के लिए जो इसे अपने स्वयं के करने के लिए तैयार हैं.

हालांकि, स्थिति इतनी बुरी नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता सागर रबारी का दावा है. नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के आंकड़ों का हवाला देते हुए, रबारी का कहना है कि "नर्मदा बांध में जल स्तर 120.68 मीटर है. कुल भंडारण 1341 मिलियन क्यूबिक मीटर है और एकड़ में यह 10,87,166 एकड़ में बदल जाता है. इसके विपरीत प्रदेश में अगले दो माह तक पेयजल की मांग अधिकतम 1,43,333 एकड़ फीट रहेगी. "

रबारी का तर्क यह है कि मानदंडों के अनुसार न्यूनतम जल रिजर्व बनाए रखने के बाद भी, दो महीने के लिए पीने और सिंचाई के पानी की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में कम से कम 9,43,833 एकड़ फीट उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा, "लेकिन, यह सरकार और कुप्रबंधन की विफलता है कि लोग पानी के लिए मर रहे हैं. क्या यह मार्च या अप्रैल में विभिन्न जलाशयों में पानी की योजना बना रहा था और संग्रहीत था, स्थिति नियंत्रण में थी."