LG ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा, कचरा निपटान की धीमी रफ्तार पर जताई चिंता

Delhi News: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया. खुले में कूड़े की समस्या और निपटान की धीमी गति से होने की शिकायत मिल रही थी.

उपराज्यपाल ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा

Source : बलराम पांडेय

Delhi News: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ओखला लैंडफिल साइट पर पहुंचने के बाद काम की धीमी रफ्तार देख चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मई 2023 तक केवल एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट कचरा निपटान की दर 1.41 लाख मीट्रिक टन प्रति माह से बढ़कर 6.5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह हो गई थी. दौरे के दौरान तथ्य सामने आया कि औसत निपटान लगभग 22,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से घटकर 20,000 मीट्रिक टन ही रह गया है. जबकि उन्होंने नगर निगम ठोस अपशिष्ट का निपटान 10 लाख मीट्रिक टन प्रति माह यानी 33,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ने का सोचा था. 

उपराज्यपाल ने बताया कि उन्होंने शहर में ठोस अपशिष्ट कचरे के निपटान की निगरानी से खुद को अलग कर लिया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उस आदेश पर रोक लगवा दी थी, जिसमें 11 जुलाई 2023 को यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था. उपराज्यपाल को सूचित किया गया कि वर्तमान में बायोरिमेडिएशन का कार्य बंद हो चुका है. ओखला में यह कार्य 28.11.2024 तक लगभग 4000-5000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की दर से जारी था, जिसके बाद इसे पूरी तरह रोक दिया गया.

उपराज्यपाल ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा

अब नए ठेकेदार की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यह भी बताया गया कि बायोरिमेडिएशन का कार्य सबसे धीमी गति से गाजीपुर साइट पर हो रहा है. उपराज्यपाल को यह भी जानकारी दी गई कि दिल्ली नगर निगम का लक्ष्य अगले एक वर्ष में तीनों स्थलों से 20 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट कचरे का निपटान करना है और इसके बाद के वर्ष में 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का संधारण करना है. उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि दो वर्षों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बजाय, सभी 30 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान एक ही वर्ष में किया जाए. उन्होंने कहा कि कचरे से मुक्त की गई भूमि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से समतल किया जाए, ताकि इसे अन्य उपयोगों के लिए तैयार किया जा सके. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई संगठनों से शिकायत मिल रही थी कि कूड़े का निपटान नहीं हो रहा है और जहां हो रहा है वहां बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है.