केंद्र के इस फैसले के विरोध में उतरे शशि थरूर, बोले - 'सरकार ने...'
कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि केंद्र सरकार पलक्कड़ रेलवे डिवीजन में किसी तरह का बदलाव करने से पहले प्रभावित राज्य की सरकार और सांसदों के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करे.
- यूडीएफ सांसदों ने विरोध प्रदर्शन, पत्र भेजने का निर्णय लिया।
तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरलम स्थित पल्लकड़ रेलवे डिवीजन से मैंगलुरु रेलवे स्टेशन को शिफ्ट किए जाने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति जताई है. इस मामले को लेकर थरूर ने शनिवार (22 अगस्त, 2026) की देर रात केरलम के यूडीएफ सांसदों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की और केंद्र के फैसले पर चर्चा की. उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करने का फैसला किया है.
शशि थरूर ने केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस संबंध में रविवार (23 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में थरूर ने कहा, ‘कल शनिवार (22 अगस्त) की देर रात केरलम के यूडीएफ सांसदों की एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से पलक्कड़ रेलवे डिवीजन के एक बड़े हिस्से को अलग करने के चौंकाने वाले फैसले पर गंभीरता से चर्चा की गई. इस फैसले से राज्य पर गंभीर वित्तीय और परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.’
उन्होंने कहा, ‘हमने इस फैसले के खिलाफ विरोध करने का निर्णय किया है. केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावित राज्य सरकार या उसके सांसदों से किसी भी तरह की चर्चा या सलाह के बिना लिया गया यह फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है.’
पलक्कड़ रेलवे डिवीजन और अन्य क्षेत्रों के सांसद देंगे धरना- थरूर
थरूर ने कहा, ‘केरलम के यूडीएफ सांसदों की मांग है कि इस फैसले को तब तक के लिए सस्पेंड किया जाए, जब तक इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा नहीं हो जाती है. पलक्कड़ रेलवे डिवीजन और अन्य क्षेत्रों के सांसद इस मुद्दे को लेकर धरना देंगे.’
An online meeting of Keralam UDF MPs took place late last night to discuss the shocking decision of the Government of India to hive off a large chunk of the Palakkad Railway Division, creating severe financial and operational repercussions for the state. We have decided to… pic.twitter.com/GBEbxAJDHg
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 23, 2026
रेल मंत्री को भेजेंगे पत्र- थरूर
उन्होंने कहा, ‘मैंने रेल मंत्री को भेजने के लिए एक ड्राफ्ट लेटर तैयार किया है, जिस पर यूडीएफ के सभी सांसद सर्वसम्मति से साइन करेंगे, फिर इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बाद भेजा जाएगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘केरलम सुनवाई, निष्पक्ष प्रक्रिया और एक न्यायसंगत नतीजा पाने का हकदार है.’
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