Delhi Air Pollution: दिल्ली में पहली बार केजरीवाल सरकार कराएगी कृत्रिम बारिश, जानें सब कुछ

Delhi Artificial Rain: दिल्ली में 20 नवंबर के आस-पास कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है. आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को इसका पूरा प्लान सौंप दिया है. दिल्ली सरकार की बैठक में ये फैसला हुआ.

(दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी)

Source : PTI

Delhi Artificial Rain News: दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया जाएगा. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा. 20 नवंबर के आस पास कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है. दरअसल, बुधवार (8 नवंबर) को दिल्ली सरकार और आईआईटी कानुपर  के एक्सपर्ट्स के साथ बैठक हुई. आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने पूरा प्लान दिल्ली सरकार को सौंप दिया. अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश करेगी.

आईआईटी कानुपर ने दिया प्रजेंटेशन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभी मौसम में ठहराव की स्थिति देखी जा रही है. तापमान लगातार गिर रहा है. हवा की गति काफी कम है. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषम के स्तर में ठहराव दिख रहा है. इसके देखते हुए क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर सरकार विचार कर रही है. इसी सिलसिले में 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ हमने मीटिंग की थी. उस मीटिंग में आईआईटी कानुपर ने भी अपना प्रजेंटेशन दिया था कि प्रदूषम को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश करा सकते हैं. 

बारिश के लिए कम से कम 40 फीसदी बादल चाहिए- गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि हमने उनका प्रजेंटेशन देखा था. उन्होंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट किए हैं लेकिन वो बारिश के मौसम जून, जुलाई और अगस्त का है. उसको देखते हुए हमने उनसे निवेदन किया था कि अगर सर्दियों में दिल्ली में बारिश करानी हो तो उसके लिए एक डीटेल तैयार करें. अभी जो मौसम में जैसी स्थिति बनी हुई है, उसके बीच हमने उनके साथ बुधवार को दूसरी बार बैठक की. उनसे ये समझा गया कि क्या कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स ने कहा कि कम से कम 40 फीसदी बादल चाहिए. बिना 40 फीसदी बादल के बारिश नहीं करा सकते.

20-21 नवंबर को बादल बनने की संभावनाएं

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 20-21 नवंबर को दिल्ली में बादल बनने की संभावनाएं दिख रही हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना प्रस्ताव रखेंगे.