Delhi Air Pollution: दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐप बेस्ड टैक्सी पर लगेगा बैन, गोपाल राय ने दिए निर्देश
Delhi Pollution Today: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अपने अधिकारियों संग बैठक की और प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई अहम फैसले लिए.
Delhi Pollution: दिल्ली (Delhi) में दूसरे राज्यों से आने वाले ऐप बेस्ड टैक्सी (App Based Taxi) पर बैन लगाने का निर्देश दिया गया है. यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार (8 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग (Transport Department) को ये निर्देश दिया गया है. उन्होंने इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का हवाला दिया है.
गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है. गोपाल राय ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा था कि ऑड-ईवन को लेकर कोई स्टडी मौजूद है? हम शिकागो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने कुछ अध्ययन किया है और हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे पेश करेंगे. 13 नवंबर को ऑड-ईवन को लेकर जो फैसला लिया गया था. उसको लेकर अब हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश करेंगे. फिर कोर्ट हमें मंजूरी देता है तो फिर उपराज्यपाल से मंजूरी मांगेंगे.
कृत्रिम बारिश
उधर, कृत्रिम बारिश को लेकर गोपाल राय ने बताया कि हमने आईआईटी कानपुर के साथ मीटिंग की थी. उनसे निवेदन किया था कि दिल्ली में सर्दियों में कैसे कृत्रिम बारिश कर सकते हैं इसकी स्टडी करे. बायो मास जलाने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खुले में जलाने पर आग लगाने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है.
स्मॉग टावर
हमने आज अघिकारियों के साथ बैठक की और कई सारी निर्देश जारी किए हैं. डीपीसीसी ने कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर को बंद कर दिया था. DPCC को गुरुवार तक स्मॉग टॉवर और रियल टाइम सोर्स स्टडी सेंटर को फुल कैपिसिटी में शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
बीजेपी पर गोपाल राय ने लगाया यह आरोप
गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति पूरे उत्तर भारत की है. दिल्ली के चारों तरफ की सरकार उदासीन है और केंद्र सरकार भी चुप्पी साध कर बैठी है. बीजेपी सुबह-शाम केवल बयानबाजी करती है. इस समय पता नहीं चल रहा है कि देश में कोई पर्यावरण मंत्रालय भी है.
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