Chhattisgarh Politics: देश में 12 वर्षों से जनगणना नहीं होने पर तेज हुई सियासत, छत्तीसगढ़ सरकार पीएम आवास योजना के लिए कराएगी नया सर्वे

PM Awas Yojana in Chhattisgarh: मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है.

(मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फोटो क्रेडिट-रवि मिरी)

Politics of Pradhan Mantri Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) को लेकर बीजेपी (BJP)और कांग्रेस (Congress) में बड़ी बहस छिड़ी हुई है. बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए 15 मार्च को विधानसभा घेराव करने जा रही है. इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पीएम आ वास को लेकर अपने पत्ते खोल दिए है. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govermnet) ने आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए खुद नया सर्वे कराएगी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में दी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा

दरअसल, शनिवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे शुरू नहीं कराती है, तो राज्य सरकार एक अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का नया सर्वे कराएगी.

देश में 12 वर्षों से नहीं हुआ जनगणना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा है कि देश में साल 2011 में जनगणना हुई थी. पिछले 12 सालों में केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि इन योजनाओं में इस अवधि में जुड़े पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र सरकार को हमारा यह सुझाव है कि देश में पिछले 12 सालों में निर्मित पक्के आवास, बचे हुए कच्चे और एक कमरे वाले आवास, शौचालय निर्माण योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसानों की आय दोगुनी करने, शत-प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण आदि योजनाओं की स्थिति का सर्वप्रथम आकलन किया जाए.

बीजेपी शासित राज्यों से छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है!

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 8 लाख 44 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं. इस योजना में राज्य के लक्ष्य 11 लाख 76 हजार 150 आवासों में से 11 लाख 76 हजार 67 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 99.99 प्रतिशत है. आवासों के पूर्णता के प्रतिशत में छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है. छत्तीसगढ़ में लक्ष्य के 71.79 प्रतिशत आवास पूर्ण किए जा चुके हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य केंद्र सरकार से जनगणना कराने का आग्रह के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने एक साथ चलने को क्यों तैयार नहीं हैं.

15 मार्च को 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव

गौरतलब है कि बीजेपी राज्य में खुद सर्वे कर रही है. पिछले कई महीनों से बीजेपी के नेता पंचायत घूमकर पीएम आवास योजना का अपडेट ले रहे हैं. हालांकि, बीजेपी ने अपने सर्वे का रिपोर्ट अब तक जारी नहीं किया है. लेकिन, राजनीतिक पिच तैयार कर लिया है. 15 मार्च को 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति बन रही है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास के लिए राज्य सरकार अपने अंश नहीं दिया, इसलिए लाखों लोग आज भी कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं.