Chhattisgarh: पीएम मोदी की नसीहत पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, पेट्रोल-डीजल के दाम पर कह दी ये बात

पीएम मोदी के पेट्रोल-डीजल के दाम करने को लेकर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की ही नीति पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र पेट्रोल-डीजल पर सेस खत्म कर दे, दाम कम हो जाएंगे.

(छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल)

Chhattisgarh News: देशभर में पेट्रोल-डीजल के दाम 100 से 118 रुपए प्रति लीटर के हिसाब है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से आम नागरिकों के घर का बजट बिगड़ गया है. देश में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पहली बार चर्चा की है. मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों को टैक्स कम करने को कह दिया है. इस पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है.

केंद्र सरकार की नीति पर सीएम भूपेश बघेल का सवाल

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को रायपुर में पेट्रोल डीजल पर केंद्र की नीति पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर 2 साल से 4 प्रतिशत सेस लगा रही है. इसे खत्म करने पर दाम कम हो जाएंगे. प्रधानमंत्री जी कहते है की राज्यों को 42 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी देते हैं लेकिन आंकड़े बताते है कि पूरा नहीं दिया जा रहा है.

कैसे होगा पेट्रोल डीजल का दाम कम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए केंद्र सरकार को सेस खत्म करने को कहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मानना है कि सेस खत्म करने पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे. उन्होंने राज्यों के द्वारा पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे वैट पर कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वैट है. हम अपनी सीमावर्ती राज्यों में कितनी पेट्रोल डीजल की कीमत होगी उसके हिसाब से इसका अध्ययन करके कम करते है. दूसरे राज्यों में कम होता है तो हम लोग भी कम करेंगे.

प्रधानमंत्री की नसीहत 

गौरतलब है कि बुधवार को देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है. राज्यों के स्थिति को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई. लेकिन इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल ने बढ़ते दाम का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य अपने टैक्स कम करें. कुछ राज्यों ने तो टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को लाभ नहीं दिया.