Chhattisgarh News: सीएम बघेल ने पेश किया दूसरा अनुपूरक बजट, एक लाख 11 हजार करोड़ से ज्यादा हुआ मुख्य बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र के आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री वित्तीय साल 2022-23 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री वित्तीय साल 2022-23 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है. इसे सदन में 4 हजार 337 करोड़ 75 लाख 93 हजार 832 रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके बाद साल 2022-23 का मुख्य बजट बढ़कर एक लाख 11 हजार 242 करोड़ रुपये हो गया है. दूसरे अनुपूरक बजट में कुल व्यय 4 हजार 338 करोड़ रुपये में से राजस्व व्यय 3 हजार 749 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 589 करोड़ रुपये रखा गया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया दूसरा अनुपुरुक बजट

दरअसल आरक्षण बढ़ाने के लिए दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इसके दूसरे और अंतिम दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है. इस विधेयक को आज पारित कर दिया जाएगा. लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे अनुपूरक बजट को पेश कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा कि इस साल अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस बना हुआ है. इससे केन्द्र की तुलना में राज्य की राजस्व सरप्लस 18 प्रतिशत से अधिक है. 

पिछले 8 महीने में सरकार ने नहीं लिया कर्ज

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीने यानी अप्रैल से नवम्बर तक हमने अभी तक बाजार से कोई कर्ज नही लिया है, जबकि नवम्बर महीने तक 6 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022-23 के बजट में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 44 हजार 500 करोड़ अनुमानित है, जिसके तुलना में अक्टूबर माह तक 25 हजार 228 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि केन्द्र से 44 हजार 573 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं, जिसके तुलना में अक्टूबर महीने तक 21 हजार 332 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं. इससे स्पष्ट है कि केन्द्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18 प्रतिशत से अधिक हैं.

इन योजनाओं के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान

मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 द्वितीय अनुपूरक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 950 करोड़ रूपए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य में निर्मित राज्यमार्ग, मुख्य जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये के साथ 47 शहरी और ग्रामीण सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है.

इसी प्रकार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए 105 करोड़ रूपए, 05 एचपी तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 112 करोड़ रूपए, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत के लिए इस अनुपूरक में 31 करोड़ रूपए, स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने के लिए 57 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.