Bihar Reservation: बिहार में 75 फीसद आरक्षण देने के पीछे क्या है CM नीतीश का मकसद? OP राजभर का बड़ा खुलासा

OP Rajbhar on Bihar Reservation: ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार जब आठ बार मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने आरक्षण नहीं दिया. लालू यादव थे तो ये लोग लूट रहे थे. अब आरक्षण दे रहे हैं.

ओपी राजभर (फाइल फोटो) (Image Source : ABP News)

पटना: बिहार में 75 फीसद आरक्षण लागू हो गया है. नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक के बाद बिहार आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है. अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को आड़े हाथों लेते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओपी राजभर (OP Rajbhar) ने हमला किया है. उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश कुमार का असली मकसद बताया है.

ओपी राजभर बोले- 'ड्रामा पार्टी बना दी है...'

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार जब आठ बार मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने आरक्षण नहीं दिया. लालू यादव जब थे तो ये लोग लूट रहे थे. अब आरक्षण दे रहे हैं. चुनाव में वोट लेने के लिए सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे हैं. इन लोगों का ड्रामा है. ड्रामा पार्टी बना दी है. नीतीश कुमार की पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा. अपना प्रत्याशी खड़ा किया. बीजेपी को जिताओ और कांग्रेस को हराओ का नारा लगाया.

खेलें इलेक्शन का फैंटेसी गेम, जीतें 10,000 तक के गैजेट्स *T&C Apply

'2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा नहीं'

वहीं ओपी राजभर ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इनमें कोई पार्टी साथ नहीं रहेगी. सभी अलग-अलग लड़ेंगे. यूपी में कोई लड़ाई नहीं है. उन्होंने कहा कि जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के हित के लिए वोट देती है. देश कैसे सुरक्षित रहे, 140 करोड़ लोग देश में कैसे शांति और अमन चैन के साथ रहें इसके लिए वोट देती है. 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है. 

बता दें कि बिहार में अब 75 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसको लेकर गजट प्रकाशित हो चुका है. बिहार में एससी को 20 फीसद, एसटी को दो फीसद, अति पिछड़ा को 25 और पिछड़े वर्ग को 18 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा. इसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है. अब देखना होगा कि इस पर केंद्र की ओर से क्या कुछ होता है.