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RJD ने CM नीतीश को बताया पलटीबाज, कहा- दबाव बनाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ दे रहे बयान

जेडीयू नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से कहा, ‘‘लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है.’’ अब इसी बयान पर सियासत शुरू हो गई है.

पटना: बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग होने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया. आरजेडी ने लव जिहाद को लेकर जेडीयू उपाध्यक्ष केसी त्यागी द्वारा दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला है. आरजेडी ने कहा जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ बयान दे रही है.

राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को अपने एक आधिकारिक ट्वीट में कहा कि नीतीश कुमार ने एनआरसी/सीएए, 370 और तीन नए काले कृषि कानून समेत सभी मुद्दों पर बीजेपी और सरकार के पक्ष में वोटिंग की है. बीजेपी अब बिहार सरकार चला रही है तो दबाव बनाने के लिए लव जेहाद के विरुद्ध बोल रहे है ताकि सरकार में MLC और बराबर मंत्री बना सके. इनसे बड़ा पलटीबाज कौन होगा?

गौरतलब है कि मौजूदा समय में जब एक तरह भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं, बिहार में उसके सहयोगी दल जेडीयू ने रविवार को यह स्पष्ट कर दिया कि वो इस कानून के पक्ष में नहीं है. जेडीयू ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानून समाज में घृणा और विभाजन उत्पन्न करेंगे जो उसे मंजूर नहीं है.

बता दें कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से कहा, ‘‘लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है.’’ जेडीयू नेता ने कहा, ‘‘संविधान और सीआरपीसी के प्रावधान दो वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो.’’

उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने डॉ. राम मनोहर लोहिया के दिनों से ही वयस्कों के विवाह के अधिकार को बरकरार रखा है, चाहे वह किसी भी जाति और सम्प्रदाय में हो. लोहिया एक समाजवादी विचारक थे.

गौरतलब है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए शनिवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी. इस विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

इसी तरह का एक अध्यादेश पिछले महीने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है. हालांकि, इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है.

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