बिहार सरकार के कर्मियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी

Nitish Kumar Cabinet Decision: पहले 34 फीसद महंगाई भत्ता मिलता जिसे अब 38 फीसद कर दिया गया है. वहीं सरकार के कई विभागों में पद सृजित किए गए हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना: नीतीश सरकार (Nitish Government) ने बेरोजगारों को ही नहीं बल्कि बिहार सरकार (Bihar Government) के कर्मियों को भी दिवाली का तोहफा देने का निर्णय लिया है. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है. सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को चार फीसद महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है. पहले 34 फीसद महंगाई भत्ता मिलता जिसे अब 38 फीसद कर दिया गया है. सभी कर्मियों और पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2022 से स्वीकृति  प्रदान किया है जो अगले महीने से बढ़ा कर दिया जाएगा.

पूरे बिहार में बिहार सरकार के लगभग पांच लाख कर्मचारी हैं जिन्हें यह फायदा मिलेगा. इसके अलावा पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ते का फायदा होगा. इसके लिए सरकार 863 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी. बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी है. अलग-अलग विभागों में कुल 1527 पदों की स्वीकृति मिली है. शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की बहाली होगी. इसके लिए 905 पद सृजन किए गए हैं.

2014 में कर्मचारी चयन आयोग के 485 लेखा लिपिक के पदों को रोक दिया गया था जिसे जल संसाधन विभाग द्वारा उन 485 पदों के अभ्यर्थियों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई है. गृह विभाग में कारा विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 137 पद का सृजन किया गया है जिसकी जल्दी बहाली होगी. सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है.

सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को मिलेंगे 3500 रुपये

सूखाग्रस्त इलाकों की किताबों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है. बिहार में 11 जिले सूखे की चपेट में हैं. इन जिलों में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा शामिल हैं. इसमें 96 प्रखंड की 937 पंचायत के 7841 राजस्व गांव में अकाल घोषित किया गया है. विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपये की राशि प्रति परिवार को दी जाएगी.

डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाता में यह राशि भेजी जाएगी. इसके लिए 500 करोड़ आपदा विभाग की ओर से निकासी की स्वीकृति दी गई है. डीजल अनुदान जारी रहेगा. इसके साथ ही बाढ़ में हुए फसल क्षति का मुआवजा देने की भी चर्चा कैबिनेट में की गई है.