Darbhanga News: DMCH की गायब हुई 73 एकड़ जमीन, अब बीजेपी सांसद ने किया ये दावा

DMCH News: बिहार (Bihar) का दरभंगा (Darbhanga) में DMCH की 73 एकड़ जमीन गायब होने का मामला सामने आया है. अब इसको लेकर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर (BJP MP Gopal Jee Thakur) ने दावा किया है.

दरभंगा मेडिकल कालेज व हास्पिटल

Bihar News: बिहार (Bihar) का दरभंगा (Darbhanga) जिला आज कल फिर से चर्चा में बना हुआ है. अब इसकी चर्चा दरभंगा मेडिकल कालेज और हास्पिटल (Darbhanga Medical College & Hospital) की जमीन गायब होने के कारण हो रही है. बताया जाता है कि DMCH की लगभग 73 एकड जमीन गायब है. 

कितनी हुई गायब

दरंभगा का DMCH हास्पिटल जिले का काफी चर्चित हास्पिटल है. ये हास्पिटल अपनी जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. बताया जा रहा है कि हास्पिटल की करीब 73 एकड़ जमीन गायब है. जमीन गायब होने का मामला सामने आने के बाद ड्रोन से हास्पिटल के जमीन की मैपिंग हुई. हास्पिटल के पास पहले से तीन सौ एकड़ जमीन थी. जब ड्रोन से मैपिंग हुई उसके बाद तीन सौ एकड़ जमीन में से केवल 227 एकड़ जमीन मिली है. 

बीजेपी सांसद का दावा
जमीन गायब होने का मामले सामने आने पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दावा किया है कि दरभंगा महाराज (Darbhanga Maharaj) ने तीन सौ एकड़ जमीन दान की थी. उन्होंने कहा, "पार्लियामेंट लाइब्रेरी (Parliament Library) में जो हम लोगों को जानकारी मिलती है. उसी के तहत हमने मांग की थी कि कितनी जमीन है उसके संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध करा दें. उसी के तहत बताया गया कि दरभंगा महाराज ने DMCH के लिए छह लाख रूपए के साथ दरभंगा लहरिया सराय (Laheria Sarai) के बीच तीन सौ एकड़ जमीन दान की थी. तो हमने यहां के प्रशासन से मांग की थी कि तीन सौ एकड़ के कागजात उपलब्ध करावें की जमीन कहां पर है."

जानें किसको होगा फायदा
बीजेपी सांसद ने कहा, "चुकी कहा जा रहा है कि दरभंगा DMCH के पास वर्तमान में 227 एकड़ ही जमीन उपलब्ध है. तो शेष जमीन कहां पर है. तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम चाहेंगे कि एम्स का निर्माण दो सौ एकड में हो और एक सौ एकड़ में DMCH रह जाए. इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके प्रस्ताव भेंज चुके हैं. वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स (Darbhanga AIIMS) के लिए 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड़ निर्माण हो. जिससे बिहार के 22 जिले, नेपाल के 14 जिले और बंगाल के छह जिले के लोगों को फायदा मिले. इसके लिए कैबिनेट से पास कर चुके हैं."