भारत-इंग्लैंड पहले टेस्ट पर संकट के बादल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा BCCI

नई दिल्ली: बीसीसीआई राज्य क्रिकेट संघों को कोष के वितरण के लिए आज उच्चतम न्यायालय की शरण में गया और कहा कि अगर कोष का वितरण नहीं हुआ तो भारत और इंग्लैंड के बीच कल से राजकोट में शुरू हो रहा पहला क्रिकेट टेस्ट रद्द हो जाएगा. न्यायमूर्ति एआर दवे और एएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि वे इस मामले पर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर के साथ चर्चा करेंगे और प्रधान न्यायाधीश फैसला करेंगे कि बीसीसीआई की याचिका पर कब सुनवाई हो. न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पीठ की अगुआई कर रहे प्रधान न्यायाधीश फिलहाल सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का हिस्सा हैं. बीसीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा ‘‘कल से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में आयोजन को लेकर समस्या है. हम कोष जारी नहीं कर सकते. यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है जिसमें राज्य क्रिकेट संघों को शपथ पत्र देने को कहा गया है कि वे लोढा समिति की सिफारिशों को मानेंगे. अब तक ऐसा नहीं किया गया है.’’ हालांकि एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बीसीसीआई के वकील ने कहा, 'बीसीसीआई की मांग खिलाड़ियों की पेमेंट, बीमा, होटल खर्च, तीसरे अंपायर के पेमेंट जैसी चीजों के लिए फंड जारी करना है. सौराष्ट्र क्रिकेट संघ को पैसे जारी करने की मांग नहीं की जा रही है.' न्यायमूर्ति दवे ने जब कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश से लंच के दौरान चर्चा करके संभावना तलाशेंगे कि क्या कल सुनवाई हो सकती है तो सिब्बल ने कहा कि अगर पैसा नहीं मिला तो कल मैच रद्द हो जाएगा. लोढा समिति की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करके बीसीसीआई अवमानना कर रहा है. सिब्बल ने इस दौरान इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए राज्य क्रिकेट संघ को कोष का वितरण महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, ‘‘आप(लोढा समिति) अवमानना के मामले को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन आप मैच नहीं रोक सकते.’’ पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद बीसीसीआई को दोपहर दो बजे के बाद यह मामला दोबारा उसके समक्ष रखने को कहा.