चिराग पासवान ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा- आतंकवाद पर लगेगा अंकुश

एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से आतंकवाद पर अंकुश लगेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले से कश्मीर में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: बिहार के जमुई से एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसला का स्वागत किया है. उनकी पार्टी एलजेपी ने संसद में सरकार के फैसले का समर्थन किया है. इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी है. उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से आतंकवाद पर अंकुश लगेगा.

चिराग पासवान ने ट्वीट किया, ''एन॰डी॰ए सरकार के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद कश्मीर में निवेश बढ़ेगा जिससे कश्मीर के युवाओं के पास रोजगार अवसर बढ़ेंगे. यक़ीनन इससे आतंकवाद पर भी अंकुश लगेगा. लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय प्रधान मंत्री श्री @narendramodi व आदरणीय श्री @AmitShah जी को इस ऐतिहासिक कदम के लियें बधाई देती है.''

एन॰डी॰ए सरकार के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद कश्मीर में निवेश बढ़ेगा जिससे कश्मीर के युवाओं के पास रोजगार अवसर बढ़ेंगे।यक़ीनन इससे आतंकवाद पर भी अंकुश लगेगा।लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय प्रधान मंत्री श्री @narendramodi व आदरणीय श्री @AmitShah जी को इस एतिहासिक कदम के लियें बधाई देती है।

— Chirag Paswan (@ichiragpaswan) August 5, 2019

अब क्या होगा?

1. देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है.
2. देश के किसी हिस्से का नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है यानि वहां बस सकता है.
3. राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अब पांच साल का होगा, जो पहले छह साल का था. लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, चंडीगढ़ की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा.
4. जम्मू-कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहां के स्थाई नागरिकों को था, अब दूसरे राज्य के लोग यहां वोट कर सकेंगे. चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकते हैं.
5. बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में बिजनेस कर सकेंगे.
6. J&K में अब तिरंगे का अपमान करना अपराध होगा, अब तक इसपर किसी तरह की सजा नहीं थी.
7. सूचना का अधिकार कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद RTI कानून लागू हो जाएगा.
8. सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जम्मू-कश्मीर में सीधे नहीं लागू होते थे. अब इसमें कोई रुकावट नहीं होगी.
9. देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है. स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है.
10. भारत का कोई भी नागरिक चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो अब उसे कश्मीर में स्थायी तौर पर रहने, अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल जाएगा. अब तक 35ए की वजह ये नहीं हो पा रहा था.