छेड़खानी के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट में तलब हुए यूपी के DGP

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी जावीद अहमद को कोर्ट में तलब कर कहा है कि वह अदालतों में पेंडिंग मुकदमों में समय से पुलिस का जवाब दाखिल कराने के पुख्ता इंतजाम करें. पुलिस विभाग में ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे मुकदमे की सुनवाई में तय तारीख से पहले ही जवाब दाखिल हो सके. विभाग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बार-बार वक्त न माँगना पड़े.

जवाब दाखिल नहीं होने से बेवजह पेंडिंग होते जाते हैं मुक़दमे

अदालत ने डीजीपी से कहा है कि समय पर जवाब दाखिल नहीं होने से मुक़दमे बेवजह पेंडिंग होते जाते हैं. इससे न सिर्फ अदालतों पर बोझ बढ़ता है, बल्कि वक्त खराब होता है और न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है. बांदा की छेड़खानी पीड़ित एक लड़की की अर्जी पर सुनवाई कर रही जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस आर.एन.कक्कड़ की डिवीजन बेंच ने डीजीपी जावेद अहमद को बुधवार को कोर्ट में तलब किया था.

मुकदमों में समय से दाखिल हो सके जवाब

डीजीपी जावेद अहमद ने पेश होकर कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह ऐसा इंतजाम करेंगे कि मुकदमों में समय से जवाब दाखिल हो सके. मामले के मुताबिक़ बांदा की एक युवती ने शहर कोतवाली में तीन लोगों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी.

जरूरी नहीं थी आरोपियों की गिरफ्तारी

पीड़िता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने सरकारी पक्ष को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया. इस पर डीजीपी को अदालत में तलब कर लिया गया. कोर्ट में मौजूद डीजीपी ने बताया कि मुकदमें में जो धाराएं लगायी गई हैं उसमें सात साल से कम की सजा का प्राविधान है. इस वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी.