Hamas Group Row: लोकसभा में हमास पर जवाब से मचे बवाल को लेकर वी मुरलीधरन बोले- 'विदेश मंत्रालय का जवाब सही'
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार (11 दिसंबर) को स्थिति स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि उन्हें हमास पर प्रश्न का उत्तर देने वाले मंत्री के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था.
V Muraleedharan on Palestinian Hamas Group: हमास संगठन को भारत में आतंकी संगठन घोषित करने को लेकर लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार (11 दिसंबर) को स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि उन्हें फिलिस्तीनी समूह हमास पर प्रश्न का उत्तर देने वाले मंत्री के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, मीनाक्षी लेखी को नहीं.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने सदन पटल पर एक बयान प्रस्तुत किया जिसमें 'हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने' के संबंध में कांग्रेस सांसद कुंभकुडी सुधाकरन के एक अतारांकित प्रश्न के 8 दिसंबर को दिए गए जवाब को सही किया गया.
लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे सवाल-जवाब
इस मामले पर विवाद उस समय खड़ा हो गया था जब शुक्रवार (8 दिसंबर) को लोकसभा की वेबसाइट पर सवाल और जवाब पोस्ट किए गए थे. मंत्रालय के लिखित जवाब में कहा गया था कि "किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित करना संबंधित सरकारी विभागों की ओर से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार माना जाता है."
किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए- मीनाक्षी लेखी
इस दस्तावेज के सामने आने के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर कहा था कि ये गलत है. उन्होंने इस सवाल-जवाब से जुड़े किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. इस मामले की जांच के बाद दोषी का पता चल जाएगा. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि विदेश सचिव को फोन कर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है.
क्या था पूरा मामला
केरल से कन्नूर लोकसभा सीट के सांसद सुधाकरन ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछा था कि क्या सरकार के पास हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाए. अगर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं? उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या इजराइल सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भारत सरकार से बात की है? सुधाकरन ने सरकार से विवरण मुहैया कराने की मांग भी की थी.
इस मामले के संज्ञान में आने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी शनिवार (9 दिसंबर) को स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों में "तकनीकी सुधार" की जरूरत है.
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