UCC Issue: AIMIM ने समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन को भेजी अपनी राय, क्या कुछ बोले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi News: असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दों से बचने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया है.
Asaduddin Owaisi On UCC: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) के विरोध में बयान दे रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यूसीसी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा, "गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है."
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिलकर उनका यूसीसी के विरोध में उनका समर्थन मांगेंगे. उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो यूसीसी के खिलाफ वोट करें.
लॉ कमीशन पर उठाए सवाल
ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने यूसीसी पर सुझावों के लिए लॉ कमीशन की अपील पर इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन और अपना रिएक्शन भेजा है. उन्होंने लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन ने लोगों से उनके विचार पूछे हैं, कोई प्रपोजल नहीं दिया है.
केंद्र सरकार पर निशाना
ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "हमारा मानना है कि यह राजनीतिक अभ्यास जो चल रहा है वह लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक अनावश्यक माहौल थोपना है ताकि जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से हटा दिया जाए." उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वो आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन है.
Barrister @asadowaisi addressing a press conference on AIMIM's position paper to the Law Commission of India on Uniform Civil Code (UCC).#AIMIM #AsaduddinOwaisi #UCC #UniformCivilCode #pressconference #media #Hyderabad pic.twitter.com/Vf6A0zN5qP
— AIMIM (@aimim_national) July 14, 2023
लोकसभा चुनाव से जोड़ा मुद्दा
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हर बार की तरह लोकसभा चुनाव से ठीक पांच या छह महीने पहले बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है. इसका उद्देश्य माहौल को खराब करना और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है ताकि वे आने वाले 2024 के चुनावों में राजनीतिक लाभ उठा सकें."
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