दिल्ली सरकार ने पेश किया 53,000 करोड़ का 'ग्रीन बजट', 26% शिक्षा पर होगा खर्च

दिल्ली सरकार ने साल 2018-19 के लिए विधानसभा में 53000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. इससे पहले 2014-15 में 30940 करोड़ का बजट पेश किया गया था.

नई दिल्ली: आज दिल्ली सरकार ने साल 2018-19 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 53000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. सरकार ने अपने बजट में पर्यावरण और शिक्षा का खास ध्यान रखा है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई है. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर एक स्कूल में 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. साल 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट 30940 करोड़ रूपया था और अब ये बढ़कर 53 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है. 53 हज़ार करोड़ में से 42 हज़ार करोड़ राजस्व से प्राप्त किया जाएगा. सरकार ने बताया कि वे तीनों निगमो को 6903 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी जो कि पिछले साल से 13% ज़्यादा है. जिन सड़को को बनाने की, सुधारने की ज़िम्मेदारी थी ऐसी सड़को के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से दिया जाएगा. इसके लिए उपराज्यपाल से एनओसी जारी करवानी पड़ेगी. ग्रीन बजट दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में पर्यावरण का खास ध्यान रखा है. कहा जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन बजट है. ग्रीन बजट के लिए 26 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाएगा. सरकार का कहना है कि पर्यावरण से लड़ने के लिए समस्या का पता होना ज़रूरी है. 2018-19 के लिए पर्यावरण के कारणों का पता किया जाएगा. सरकार की योजना अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की है. बजट में 7.93 लाख पौधे डिवाइडर के पास लगाने की योजना बनाई गई है. दिल्ली को कीकर फ्री बनाया जाएगा. बजट में नए शहरी जंगल बसाने की योजना है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर के इस्तेमाल कम करने की योजना बनाई है. इसके लिए इलेक्ट्रिक तंदूर के लिए 5 हज़ार रुपए अनुदान देने का स्कीम है.