Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, बनाई जाएगी 2 लाख सहकारिता समिति, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकार ने बुधवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके तहत सीमाओं से लगे गांवों में विकास किया जाएगा.

मोदी कैबिनेट, (फाइल फोटो- ANI)

Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने बुधवार (15 फरवरी) को कई अहम फैसले लिए. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी. विभिन्न उद्देश्य के लिये अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पीएसी)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है.

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है. इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा. इसके लिए 4800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा. यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. उन्होंने बताया कि इससे इन राज्यों के सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जा सकेगी जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी.

सिंकुलना टनल

मोदी कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी. जिससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी. 1600 करोड़ का खर्चा होगा. इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन एलएसी पर तैनात रहने वाली आईटीबीपी के लिए सात नयी बटालियन, 9,400 कर्मियों के साथ एक ऑपरेशनल बेस की स्थापना को मंजूरी दी है. साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की. इस द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा. यह हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा.