Petrol Diesel Price Hike: पीएम मोदी के बयान पर सीएम उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा- केंद्र सरकार कर रही भेदभाव
Petrol Diesel Price Hike: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने पेट्रोल-डीजल पर राज्य और केंद्र की तरफ से लगने वाले टैक्स का आंकड़ा जारी किया है.
Petrol Diesel Price Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों से कहा कि वह वैट में कटौती करे. पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव रखना चाहिए.
उद्धव ठाकरे ने कहा, ''सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है. 26500 करोड़ रुपए़ का जीएसटी बकाया अब तक केंद्र से नहीं मिल पाया है. केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव करना चाहिए.''
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 1 लीटर डीजल पर 24 रुपये 38 पैसे केंद्र का टैक्स और 22 रुपये 37 पैसे राज्य का टैक्स है. वहीं पेट्रोल पर 31 रुपये 58 पैसे केंद्र का टैक्स और 32 रुपये 55 पैसे राज्य का टैक्स है. इसकी वजह से यह कहना गलत होगा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम राज्य की वजह से बढ़े हुए हैं.
Today, diesel tax share on a ltr of diesel in Mumbai is Rs 24.38 for the Center&Rs 22.37 for the state. Petrol tax share is Rs 31.58 as central tax& Rs 32.55 as state tax. Therefore, it's not a fact that the prices have become more expensive due to state,says CM: Maharashtra CMO
— ANI (@ANI) April 27, 2022
पीएम मोदी क्या बोले?
पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है.
प्रधानमंत्री ने आम जनता पर पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए पिछले साल नवंबर में आयात शुल्क में की गई कटौती का जिक्र किया. पीएम ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों से उस वक्त आग्रह किया था कि वे अपने यहां वैट कम करें.
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. उन्होंने कहा, ‘‘मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.’’
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