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ये बावड़ी बनी जान की दुश्मन, 17 लोगों की ले ली जान? रहस्यमय तरीके से राज्य में मौतें

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी तरीके से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है. इसके बाद से गांव के लोग सहमे हुए हैं.

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के एक सुदूर गांव में तीन परिवारों के 17 सदस्यों की रहस्यमयी ढंग से मौत की जांच के बीच अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र में बावड़ी के पास घेराबंदी कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक झरने के पानी में कुछ कीटनाशक पाए गए हैं. 

अतिरिक्त उपायुक्त (कोटरांका उपखंड) दिल मीर ने राजौरी जिले के बधाल गांव में बावड़ी की घेराबंदी करने और वहां चौबीस घंटे दो से तीन सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने का आदेश दिया है. 

अतिरिक्त उपायुक्त दिल मीर ने जारी किया आदेश

अतिरिक्त उपायुक्त दिल मीर ने एक आदेश में कहा, ‘‘बधाल गांव के बावड़ी से लिए गए पानी के नमूनों में कुछ कीटनाशकों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. उक्त बावड़ी की घेराबंदी कर दी गई है. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी आशंका है कि गांव की आदिवासी आबादी इस बावड़ी के पानी को इकट्ठा कर सकती है. इसलिए तहसीलदार खवास यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ग्रामीण किसी भी हालत में इस बावड़ी के पानी का उपयोग न करे.’

जम्मू के राजौरी में हुई मौतों की जांच करेगी अंतर-मंत्रालयी टीम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजौरी जिले में रहस्यमयी बीमारी से मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय की अगुवाई में एक अंतर-मंत्रालयी टीम के गठन का आदेश दिया है. यह कदम इस क्षेत्र में हुई संदिग्ध मौतों की गहन जांच करने और इसके कारणों का पता लगाने के लिए उठाया गया है.टीम में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं.

 इसके अलावा, इस टीम में पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञ भी सहायता प्रदान करेंगे. विशेषज्ञों की मदद से इन मौतों का कारण जानने और भविष्य में इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

'मौतों के कारणों को सही तरीके से समझने की कोशिश जारी'

गृह मंत्रालय द्वारा गठित इस विशेष टीम के माध्यम से राज्य सरकार को विशेषज्ञों की सहायता मिलेगी और उम्मीद की जा रही है कि मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए राहत उपायों को तत्काल लागू किया जाएगा. इसके साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

गृह मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं इस मामले में जुटाई जाएंगी, ताकि मौतों के कारणों को सही तरीके से समझा जा सके और इस मामले में कोई भी संदेह न रहे.

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