Maharashtra Assembly Session: कल से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र, इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी बीजेपी
Maharashtra में बुधवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी. इस दौरान विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर घेरा जाए.
Maharashtra Assembly के शीतकालीन सत्र (winter session) में इस बार पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दिखाई दे सकता है. बुधवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र (assembly session) में बीजेपी (BJP) की ओर से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को न बचा पाने के मसले को उठाया जाएगा. इस बात की जानकारी विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आपदा प्रभावित किसानों को फसल बीमा के वितरण में गड़बड़ी के मुद्दे को भी विधानसभा में उठाएगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी परीक्षा घोटाले का पर्दाफ़ाश विधानसभा में करेगी.
स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा के मुद्दे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''आंकड़े एकत्र करने में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही. इन आंकड़ों से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को समर्थन मिलता. यही कारण है कि ये चुनाव (मंगलवार को) बगैर ओबीसी आरक्षण के हो रहे हैं.''
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये निर्देश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीट सामान्य श्रेणी के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश के बाद भी राज्य सरकार इस कार्य को नहीं कर पाई.
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने कहा, ''महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसे स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा की अपनी मांग के समर्थन में आंकड़े जुटाने के लिए तीन महीनों का वक्त चाहिए. हालांकि, ऐसा नहीं किया गया. इसके चलते, स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी कोटा के बगैर हो रहे हैं. हम इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे.''
विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर कही ये बात
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस ने कहा कि हमें मीडिया के जरिए जानकारी मिली है की विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव इस सत्र में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष चुनाव का नियम बदल रही है. फडणवीस ने कहा कि सवाल ये है की सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन है तो नियम क्यों बदल रही है.
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