जम्मू कश्मीर काडर के IAS और IPS अधिकारी रहेंगे पुरानी भूमिका में

अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसी भी केन्द्र शासित क्षेत्र में सेवा देने का विकल्प चुन सकते हैं और उनके स्थानांतरण पर निर्णय उप राज्यपाल लेंगे.

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके गुरुवार को नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है. ऐसे में जम्मू कश्मीर काडर के आईएएस, आईपीएस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी दो केन्द्र शासित क्षेत्रों (यूटी) में सेवाएं देना जारी रखेंगे वहीं इन सेवाओं में नई भर्तियों को एजीएमयूटी कैडर दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जब तक दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उप राज्यपालों द्वारा नए आदेश जारी नहीं होते तब तक प्रांतीय सेवाओं के अधिकारी अपने वर्तमान पद पर सेवाएं देते रहेंगे.

इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की विधायिका पुडुचेरी की भांति रहेगी वहीं लद्दाख का प्रारूप बिना विधायिका वाले चंडीगढ़ की तरह होगा. व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर और पूर्व रक्षा सचिव राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

अधिनियम के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के कैडर मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए, पर और नियुक्ति तिथि (31 अक्टूबर)तक मौजूदा कैडरों पर कार्य करना जारी रखेंगे.

अधिनियम में कहा गया है कि दो नए केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन और अधिसूचित होने के बाद उपराज्यपाल अधिकारियों की शक्ति, संरचना और आवंटन पर निर्णय लेंगे.

अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसी भी केन्द्र शासित क्षेत्र में सेवा देने का विकल्प चुन सकते हैं और उनके स्थानांतरण पर निर्णय उप राज्यपाल लेंगे.

अधिनियम कहता है कि केन्द्र सरकार के पास वह शक्ति होगी कि वह इस प्रावधान के तहत जारी किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकती है.

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