ईरान-अमेरिका समझौते पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पीस डील का किया स्वागत, कहा- 'भारत को...'
Jairam Ramesh Slams Modi Government: उन्होंने कहा कि रुपया लंबे समय से दबाव में है और डॉलर की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है. साथ ही निजी निवेश की रफ्तार कई वर्षों से धीमी बनी हुई है.
कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को जिनेवा में प्रस्तावित शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह पश्चिम एशिया में शत्रुता खत्म करने की दिशा में सकारात्मक कदम है. हालांकि उन्होंने कहा कि समझौते की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अमेरिका, ईरान और इजरायल सभी इसका पालन करेंगे और यह आगे स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा.
होर्मुज स्ट्रेट खुलने से भारत को मिलेगी राहत
जयराम नरेश ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के बिना किसी प्रतिबंध के दोबारा खुलने से भारत को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि उन्होंने चेताया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचनात्मक समस्याएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये संकट पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले से ही मौजूद हैं.
अर्थव्यवस्था की चुनौतियां गिनाईं
उन्होंने कहा कि रुपया लंबे समय से दबाव में है और डॉलर की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है. साथ ही निजी निवेश की रफ्तार कई वर्षों से धीमी बनी हुई है, जो आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है.
तीन कारणों को बताया जिम्मेदार
जयराम नरेश ने मांग में कमी के लिए तीन प्रमुख कारण गिनाए-
- पिछले एक दशक में वास्तविक मजदूरी में ठहराव.
- चीन से आयात की डंपिंग रोकने में सरकार की विफलता, जिससे रिकॉर्ड व्यापार घाटा और MSME क्षेत्र पर दबाव बढ़ा.
- टैक्स और जांच एजेंसियों को मिली अत्यधिक शक्तियों के कारण निवेश का माहौल खराब होना.
पाकिस्तान और विदेश नीति पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान अब फिर से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव हासिल करता दिख रहा है. उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति के लिए गंभीर चुनौती बताया और कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी चिंता का विषय है.
मोदी सरकार पर साधा निशाना
जयराम नरेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रति संतुलित नीति नहीं अपनाई है. उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हित और लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति की परंपरा संतुलित दृष्टिकोण की मांग करती है, लेकिन सरकार इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठा पाई है.
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