GNCTD बिल लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- ये 'लोकतंत्र की हत्या'

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया जीएनसीटीडी कानून लोकतंत्र की हत्या है. उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार की शक्ति खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है.

अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन कानून (जीएनसीटीडी), 2021 और चुनावी बॉन्ड को लेकर शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे निशाने साधे. सीएम गहलोत ने जहां चुनावी बांड को तुरंत खत्म करने की मांग की वहीं जीएनसीटीडी कानून को लोकतंत्र की हत्या बताया. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता में आने के लिए वहां बड़ी मात्रा में धन लगा रही है.

सीएम गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह आक्रामक हमला ऐसे समय में बोला है जब एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने कथित फोन टैपिंग मामले में उनके विशेषाधिकारी (ओएसडी) लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुख्यमंत्री ने इन तीनों मुद्दों को लेकर कई ट्वीट किए.

अशोक गहलोत ने जीएनसीटीडी कानून को लेकर ट्वीट किया,' मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया जीएनसीटीडी कानून लोकतंत्र की हत्या है. एक चुनी हुई सरकार की शक्ति खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है.'

मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया GNCTD एक्ट लोकतंत्र की हत्या है। यह एक चुनी हुई सरकार की शक्ति खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में फैसला देते हुए चुनी हुई सरकार को ही दिल्ली का असली मुखिया बताया था। 1/4

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 27, 2021

उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक फैसला देते हुए चुनी हुई सरकार को ही दिल्ली का असली मुखिया बताया था. उन्होंने आरोप लगाया,' मोदी सरकार देश को फासीवादी तरीके से चलाना चाहती है. चुनावों में हेरा फेरी, निर्वाचित विधायकों की खरीद-फरोख्त और दोनों में कामयाब ना होने पर संसद में बहुमत के दम पर ऐसे तानाशाही समर्थक विधेयक पास कर चुनी हुई सरकार की शक्तियों को खत्म करना भाजपा के शासन का तरीका है.'

सीएम गहलोत ने आशंका जताई,' इस प्रकार तो आने वाले समय में मोदी सरकार किसी भी राज्य में चुनाव हारने पर ऐसे कानून लाकर राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त कर सकती है. मोदी सरकार के इस तानाशाही निर्णय का पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए.' उन्होंने लिखा,' विपक्ष में होने के दौरान भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर अधिक अधिकारों की मांग करती थी लेकिन सत्ता में आकर ऐसे कानून लाई है. प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की वकालत करते हैं लेकिन ऐसे कानून बनाकर राज्य सरकारों पर केन्द्र के फैसले थोपना चाहते हैं.' गौरतलब है जीएनसीटीडी विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो चुका है.

वहीं, कई अन्य ट्वीट में गहलोत ने चुनावी बांड को देश में काले धन को बढ़ावा देने वाला करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसे तुरंत खत्म करे. गहलोत ने ट्वीट किया,' मोदी सरकार को अविलंब कालेधन को बढ़ा रहे चुनावी बांड को खत्म करना चाहिए.' उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद मोदी सरकार कालेधन को सफेद करने के लिए चुनावी बांड लेकर आई.

सीएम गहलोत के अनुसार, वर्ष 2017-18 में चुनावी बांड का 95 फीसदी चंदा भाजपा को ही मिला. एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर सत्ता में आने के लिए वहां बड़ी मात्रा में धन झोंकने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ' भाजपा अपनी सिद्धांत विहीन राजनीति के तहत किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के लिए पश्चिम बंगाल में भारी धनराशि झोंक रही है.'