Explained: ईरान के खिलाफ UN प्रस्ताव का भारत ने क्यों किया विरोध? समझिए पूरा मामला
यह प्रस्ताव ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर था. इसमें महिलाओं, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन, फांसी की सजा के इस्तेमाल और नागरिकों के खिलाफ दमन जैसे मुद्दे उठाए गए थे.

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव पर भारत के रुख ने एक बार फिर उसकी विदेश नीति को चर्चा में ला दिया है. 18 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में कनाडा की अगुवाई में लाए गए प्रस्ताव पर मतदान हुआ. भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. भारत के साथ चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने भी इसका विरोध किया. वहीं अमेरिका और इजरायल ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और मतदान से अनुपस्थित रहने के बजाय औपचारिक रूप से अपना वोट 'तटस्थ' दर्ज कराया.
यह प्रस्ताव ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर था. इसमें महिलाओं, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन, फांसी की सजा के इस्तेमाल और नागरिकों के खिलाफ दमन जैसे मुद्दे उठाए गए थे. ऐसे में सवाल है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया? क्या यह केवल ईरान के साथ उसके पुराने रिश्तों का मामला है या इसके पीछे चाबहार पोर्ट, पश्चिम एशिया में रणनीतिक हित और ऊर्जा सुरक्षा जैसे बड़े कारण भी हैं?
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में ईरान पर क्या आरोप लगाए गए?
कनाडा की अगुवाई में पेश किए गए प्रस्ताव का आधिकारिक शीर्षक 'ईरान के इस्लामी गणराज्य में मानवाधिकारों की स्थिति' था. इसे 46 देशों का समर्थन प्राप्त था. प्रस्ताव में ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई.
इसमें महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर प्रतिबंध, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, मृत्युदंड के व्यापक इस्तेमाल और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जैसे मुद्दे शामिल थे. इसके अलावा देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, गिरफ्तारियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई.
प्रस्ताव का संदर्भ केवल ईरान की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं था. 2026 में क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष और सैन्य हमलों के दौरान नागरिकों को हुए नुकसान का भी इसमें उल्लेख किया गया. कनाडा ने मतदान के दौरान मीनाब में हुए हमले का हवाला दिया, जिसमें कम से कम 156 लोगों की मौत का जिक्र किया गया, जिनमें 120 स्कूली बच्चे शामिल थे. प्रस्ताव में सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और कथित उल्लंघनों की जांच करने की अपील भी की गई.
संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति ने इस प्रस्ताव को 76 वोट पक्ष में, 27 वोट विरोध में और 64 देशों के मतदान से दूर रहने के साथ स्वीकार किया. यह ध्यान रखना जरूरी है कि तीसरी समिति का यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण बैठक में होने वाले अंतिम विचार और मतदान से अलग है.
भारत ने वोटिंग में क्या रुख अपनाया और क्यों?
भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. उसके साथ चीन, रूस, ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, इराक, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देश भी थे. दूसरी ओर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और स्वीडन सहित कई देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया. अमेरिका और इजरायल ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.
भारत का यह रुख उसकी पुरानी विदेश नीति से जुड़ा है. भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में किसी एक देश को निशाना बनाकर लाए जाने वाले मानवाधिकार प्रस्तावों को लेकर सावधानी बरतता रहा है. भारत का तर्क रहा है कि मानवाधिकारों के मुद्दे पर देशों के खिलाफ चुनिंदा प्रस्ताव लाने के बजाय संवाद, सहयोग और निष्पक्ष प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
भारत ऐसी पहल को कई बार चयनात्मक और राजनीतिक रूप से प्रेरित मानता रहा है. उसका मानना है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से समस्या का समाधान मुश्किल हो सकता है. भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत महत्वपूर्ण रहा है.
यह पहली बार नहीं है जब भारत ने ईरान के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया हो. जनवरी 2026 में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दमन की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था.
इससे स्पष्ट है कि भारत का मौजूदा फैसला किसी एक घटना पर आधारित नहीं है. हालांकि इस बार भी भारत की ओर से मतदान के पीछे चाबहार पोर्ट या तेल व्यापार को आधिकारिक कारण घोषित नहीं किया गया है. इसलिए इसे सीधे तौर पर ईरान को आर्थिक फायदा पहुंचाने वाला फैसला कहना सही नहीं होगा.
चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत और ईरान के रिश्तों में चाबहार पोर्ट की भूमिका बेहद अहम है. ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाने का रास्ता देता है.
भारत के लिए यह केवल एक बंदरगाह परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने का माध्यम है. पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के नजदीक स्थित चाबहार का सामरिक महत्व भी है. ग्वादर में चीन की मौजूदगी को देखते हुए चाबहार भारत के लिए क्षेत्रीय संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है.
मई 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल का समझौता किया था. इसके तहत भारत ने बंदरगाह के उपकरणों की खरीद के लिए 120 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी. विदेश मंत्रालय ने फरवरी 2026 में संसद को बताया था कि भारत यह पूरी राशि दे चुका है. इसकी आखिरी किस्त 26 अगस्त 2025 को भेजी गई थी.
हालांकि इस परियोजना के सामने अमेरिकी प्रतिबंधों की चुनौती है. अमेरिका ने सितंबर 2025 में चाबहार को लेकर पहले दी गई प्रतिबंध छूट वापस लेने की घोषणा की थी. इसके बाद भारत की बातचीत के चलते सशर्त छूट को 26 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया गया. यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है. ऐसे में भारत के सामने चुनौती है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठाए बिना इस रणनीतिक परियोजना में अपनी भूमिका कैसे बनाए रखे.
यही वजह है कि भारत के लिए ईरान के साथ कामकाजी और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
क्या ईरान से तेल खरीदना भी भारत के फैसले की वजह है?
भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ईरान लंबे समय तक महत्वपूर्ण रहा है. ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है और भारत पहले उससे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था.
लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मई 2019 के बाद भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था. उस समय तक भारत ईरान से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में था. ईरानी तेल पर मिलने वाली छूट, भुगतान की सुविधाएं और अपेक्षाकृत अनुकूल परिवहन शर्तें भारतीय रिफाइनरियों के लिए आकर्षक थीं.
नवंबर 2026 में ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथाली ने कहा कि दोनों देशों के बीच तेल निर्यात दोबारा शुरू करने को लेकर बातचीत जारी है. उन्होंने भारत को ऊर्जा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बाजार बताया. हालांकि बातचीत जारी होने का मतलब यह नहीं है कि भारत ने ईरान से नियमित तेल आयात फिर शुरू कर दिया है.
भारत की ऊर्जा नीति में रूस, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित कई देशों से तेल खरीदना शामिल है. भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय आयात के स्रोतों में विविधता बनाए रखना चाहता है.
इसलिए ईरान के साथ बेहतर संबंध भविष्य में ऊर्जा सहयोग के विकल्प खोल सकते हैं, लेकिन मौजूदा मतदान को सीधे तेल खरीद से जोड़ने के लिए पर्याप्त आधिकारिक प्रमाण नहीं हैं.
भारत के फैसले का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या मतलब है?
भारत का यह फैसला उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को भी दिखाता है. भारत अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिकी या पश्चिमी देशों के रुख का समर्थन करेगा.
भारत के लिए ईरान के साथ संबंध बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिम एशिया में उसके कई हित जुड़े हैं. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं. भारत की ऊर्जा जरूरतें, समुद्री व्यापार मार्ग और खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंध भी इस क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करते हैं.
दूसरी ओर मानवाधिकारों का मुद्दा भी भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए महत्वपूर्ण है. ईरान में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों के अधिकारों को लेकर उठने वाली चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. भारत के सामने चुनौती है कि वह संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक अहमियत को भी संतुलित करे.
भारत का वोट यह संकेत देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी एक खेमे के साथ खड़े होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों और स्थापित कूटनीतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेना चाहता है.
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत का विरोध केवल ईरान के प्रति दोस्ती का मामला नहीं है. इसके पीछे देश-विशेष को निशाना बनाने वाले मानवाधिकार प्रस्तावों पर भारत की पुरानी आपत्ति, चाबहार पोर्ट का रणनीतिक महत्व, पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संतुलन और भविष्य में ऊर्जा सहयोग की संभावनाएं जैसे कई पहलू हैं.
हालांकि भारत ने अपने मतदान के पीछे चाबहार या तेल को आधिकारिक वजह नहीं बताया है. इसलिए इस फैसले को केवल आर्थिक हितों से जोड़ना भी अधूरा विश्लेषण होगा.
असली सवाल यह है कि क्या भारत संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप की अपनी नीति के साथ-साथ मानवाधिकारों पर भी स्पष्ट और संतुलित रुख बना पाएगा? आने वाले समय में ईरान के साथ चाबहार परियोजना और अमेरिका के साथ प्रतिबंधों को लेकर बातचीत इस कूटनीतिक संतुलन की असली परीक्षा होगी.





















