'सरकारी नौकरियों में...' किस बात को लेकर खुश हुए CJI चंद्रचूड़, कह दी ये बड़ी बात
CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शनिवार को बेंगलुरु में थे और यहां इंडिया एक्सेसिबिलिटी समिट एंड स्टेट डिसेबिलिटी कमीशनर्स कॉन्क्लेव को उन्होंने संबोधित किया.
CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत में विकलांगता के प्रति लोगों के व्यवहार में आए बदलाव पर शनिवार को विस्तार से बातचीत की. उन्होंन विकलांग लोगों के सरकारी नौकरियों में तेजी से बढ़ रही मौजूदगी की भी सराहना की. भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विकलांगता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है. बेंगलुरु में शनिवार को ‘इंडिया एक्सेसिबिलिटी समिट एंड स्टेट डिसेबिलिटी कमीशनर्स कॉन्क्लेव’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बदलाव प्रशिक्षण, सार्वजनिक बैठकों और नीति-निर्माण से आया है.
CJI ने कहा, ‘‘विकलांगता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है. प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमियों में विकलांगता के बारे में संवेदनशीलता पैदा करने वाला समर्पित मॉड्यूल है. कुछ राज्यों में राज्य आयुक्त सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने और लोगों के वास्तविक अनुभवों के आधार पर नीति-निर्माण के लिए सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं.’’
धीरे-धीरे ठीक हो रहे हालात- CJI चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस दौरान आगे कहा कि निशक्त जनों के लिए पहुंच, स्वायत्तता, समान भागीदारी हासिल करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है. उन्होंने कहा, ‘‘हमें अभी भी लैंगिकता, शहरी-ग्रामीण विभाजन और विकलांगता के प्रकारों की अलग अलग अंतर्विभाजक असमानताओं के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के सटीक आंकड़ों की आवश्यकता है.’’
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकारी और निजी संस्थानों में निशक्त जनों की भर्ती तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कार्यस्थल की स्थितियां धीरे-धीरे ही ठीक हो रही हैं. CJI ने कहा कि तकनीकी समाधान कभी-कभी अत्यधिक महंगे होते हैं और उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. उन्होंने कहा, ‘‘यहां तक कि लगभग 20 करोड़ लोग मनोसामाजिक विकलांगताओं के साथ जी रहे हैं, फिर भी हम उनकी आवश्यकताओं का उचित निदान करने और उन्हें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं हैं.’’
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