बढ़ सकती है HC के जजों की रिटायरमेंट आयु, कानून मंत्री ने कहा- चीफ जस्टिस ने भेजा है प्रस्ताव
देश के हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ सकती है. इस संबंध में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है. हालांकि, केंद्रीय कानून मंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा कि सरकार उम्रसीमा बढ़ाने के पक्ष में है या नहीं.
नई दिल्ली: देश में हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ सकती है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी राज्यसभा में दी. हालांकि कानून मंत्री ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है या नहीं.
मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह प्रस्ताव भेजा है ताकि अधिक समय तक अनुभवी जज उपलब्ध रहें. इससे जजों के पदों रहने की स्थिति में लंबित मामलों की संख्या कम हो.
बता दें कि हाईकोर्ट में जजों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 साल करने लिए संविधान संशोधन विधेयक यूपीए सरकार लेकर आई थी. लेकिन यह विधेयक लोकसभा में विचार या मतदान के लिए नहीं आ पाया था. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक जुलाई तक देश के हाईकोर्ट में 403 रिक्तियां थीं.
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