प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र ने बनाया ऑनलाइन डैशबोर्ड, राज्यों की परेशानियां कम होंगी

सरकार का ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब लॉकडाउन में मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है. इस ऑनलाइन डैशबोर्ड से राज्य सरकारों की परेशानियां कम होंगी. मजदूरों की आवाजाही पर निगार रखी जा सकेगी.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है. इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस डेटाबेस से राज्यों की परेशानियां कम होंगी और यदि कोई मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी.

प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने नेशनल माईग्रेंट इनफारमेशन सिस्टम लॉन्च किया. सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने यहां से जाने और अपने यहां पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी इस डैशबोर्ड में दें. केंद्रीय गृह सचिव ने इस बाबत पत्र लिखकर तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया है.

National Migrant Info System - a central online repository on migrant workers to facilitate their seamless movement across states. MHA has written to states to upload data on NMIS dashboard for better coordination, movement monitoring&contact tracing: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Celh48pTah

— ANI (@ANI) May 16, 2020

इस डेटाबेस के जरिए राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा और प्रवासी मजदूरों के आवाजाही पर भी पूरी तरह से निगाह रखी जा सकेगी. सरकार का ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब लॉकडाउन के बीच मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है. स्पेशल श्रमिक ट्रेनों को जरिए हजारों मजदूरों को अब तक उनके घर पहुंचाया जा चुका है.