राफेल विवाद: बड़े हमले की तैयारी में बीजेपी, देशभर में 70 जगहों पर करेगी प्रेस कांफ्रेंस

प्रेस कांफ्रेन्स में राहुल गांधी और कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की जाएगी. बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.

नई दिल्ली: राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. बीजेपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री देश के 70 शहरों में प्रेस कांफ्रेन्स करेगी. प्रेस कांफ्रेन्स में राहुल गांधी और कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की जाएगी. बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है. बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, 'राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट तरीके से सच्चाई बयां करने के बाद भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के उसके प्रयास का पर्दाफाश करेगी.'

पीएम बोले- न्यायपालिका के खिलाफ माहौल बना रही कांग्रेस राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार-पलटवार जारी है. पीएम मोदी ने रायबरेली की रैली में कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका के खिलाफ अविश्वास का माहौल पैदा कर रही है.

कल सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि क्या वो इसलिए भड़की हुई है, झूठ पर झूठ बोल रही है क्योंकि भाजपा सरकार जो रक्षा सौदे कर रही है, उसमें कोई क्वात्रोकी मामा नहीं है, अंकल क्रिश्चियन मिशेल नहीं है? क्या इसलिए वो अब न्यायपालिका पर अविश्वास का माहौल पैदा करने में जुट गई है? '' कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के विस्तार परियोजना का शुभारंभ करते हुए उसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया.

जेटली ब्लॉग लिखकर साधा निशाना वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ब्लाग में लिखा, ''प्रक्रिया, प्राइसिंग और ऑफसेट सप्लायर्स को लेकर कोर्ट के अंतिम नतीजों के लिए सीएजी रिव्यू प्रासंगिक नहीं है. लेकिन बैड लूजर्स कभी भी सच को स्वीकार नहीं करते. तमाम झूठ पकड़े जाने के बाद अब वे जजमेंट के बारे में दुष्प्रचार शुरू कर चुके हैं.'' जिस सीएजी रपट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल सौदे की जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया, उसके बारे में जेटली ने कहा कि मोदी सरकार ने इसे अदालत के समक्ष तथ्यात्मक रूप से सही तरीके से प्रस्तुत किया था.

राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी. साथ ही इस सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने पेश किए गये दस्तावेज बताते हैं कि केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के सामने इसका खुलासा किया शीर्ष अदालत ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) परख भी चुकी है.