CAA के खिलाफ अब राजस्थान विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव, सीतारमण बोलीं- राज्यों का रुख असंवैधानिक

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी. विधानसभा सत्र के पहले दिन ही इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना है.

अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और गैर-बीजेपी शासित राज्यों में ठनी है. केरल और पंजाब सरकार ने तो सीएए को असंवैधानिक बताते हुए विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. अब राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार भी इस ओर कदम बढ़ाने जा रही है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का कहना है कि राज्य में सीएए को लागू नहीं करेंगे.

इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह कहना कि वे (राज्य) इसे लागू नहीं करेंगे, कानून के खिलाफ है. ऐसा कहना असंवैधानिक है. उन्होंने कहा, ‘‘इस देश में हर किसी की जिम्मेदारी है कि संसद में पारित कानून को लागू करे.’’

सीतारमण ने कहा, ‘‘एक राज्य की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. यह राजनीतिक बयानबाजी करने जैसा है. हम उसे समझ सकते हैं.’’ सीएए पर ‘चेन्नई सिटीजन्स फोरम’ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दर्शकों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि केरल जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहां सीएए को लागू करने का विरोध किया है.

मंत्री ने कहा, ‘‘किसी राज्य की विधानसभा सीएए लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है. यह राजनीतिक बयानबाजी है. वे आगे बढ़ सकते हैं और हम ऐसा करने से उन्हें नहीं रोक सकते.’’

बता दें कि केरल की सरकार ने पिछले हफ्ते सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसे ‘‘संविधान में वर्णित समता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला’’ घोषित करने की मांग की है.

अहमद पटेल का बड़ा बयान कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा है कि सीएए के खिलाफ पंजाब के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी प्रस्ताव लाने के बारे में विचार किया जा रहा है. कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि इससे केंद्र सरकार को पुनर्विचार करने के लिए स्पष्ट संदेश जाएगा.

वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और केंद्र की कथित ‘‘गलत’’ आर्थिक नीतियों के विरोध में 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है. वीबीए नेता प्रकाश आंबेडकर ने रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सीएए को लेकर देश में अशांति है, जिसे केंद्र सरकार जबरन लागू करने की कोशिश कर रही है.

राजस्थान विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा कांग्रेस शासित राजस्थान ने 24 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने वाले सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है. विधानसभा सत्र के पहले दिन ही इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना है.

पिछले साल बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों में से एक विधायक वाजिब अली ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भेजकर सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया था. अली ने कहा कि देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. संशोधित अधिनियम संविधान की भावना के खिलाफ है और यह सामाजिक अशांति पैदा कर रहा है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार राज्य में सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करेगी. मुख्यमंत्री गहलोत विवादास्पद कानून के खिलाफ मुखर रहे हैं और पिछले महीने सीएए के खिलाफ जयपुर में एक विशाल और शांतिपूर्ण रैली आयोजित की थी.