RTO नाकों पर गुंडों की फौज, जानें- कैसे अफसरों की मिलीभगत से हो रही है लूट

एबीपी न्यूज़ ने चार राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आरटीओ की तरफ से की जा रही अवैध वसूली का खुलासा किया है. जनता की गाढ़ी कमाई से 80 हजार करोड़ रुपए लूट लेने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है.

नई दिल्ली: एबीपी न्यूज़ ने चार राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आरटीओ की तरफ से की जा रही अवैध वसूली का खुलासा किया है. जनता की गाढ़ी कमाई से 80 हजार करोड़ रुपए लूट लेने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. सड़कों पर बने आरटीओ के नाकों पर पर्ची से अवैध वसूली की जा रही है.

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एबीपी न्यूज़ संवाददाता जब ट्रक में ही मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के इलाके सागर के मालथौन आरटीओ चेक पोस्ट पर पहुंचे तो यहां सरकारी कानून के दायरे में बिना गुनाह हर ट्रक पर तीन हजार का जुर्माना होता दिखा.

आरटीओ के जरिए अवैध वसूली कर रहे अधिकारियों से जब पूछा गया कि आप ट्रक वालो से पैसा क्यों ले रहे हैं आप ? आप अभी हमारे कैमरे में आप कैद हो हैं. तो उन्होंने कहा,  ‘’इसमें पैसा लेने वाली बात नहीं है. कोई-कोई शौक से दे देता है चाय पानी के लिए. हम मांगते नहीं हैं.’’

ऐसे ही बेवजह के जुर्माने और भ्रष्टाचार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें महंगी कर देती हैं.

देश में अगर नासिक से जमशेदपुर एक ट्रक 20 टन प्याज लेकर जाता है तो प्याज से भरे उस ट्रक को 1550 किमी में 15 हजार रुपए अवैध उगाही के तौर पर देने होते हैं. ये 15 हजार रुपए की अवैध उगाही माल भाड़े में जोड़ दी जाती है और प्याज का दाम बढ़ जाता है. यानी जो अवैध उगाही आरटीओ के अफसर ने की, उसको आप अपनी जेब से चुकाते हैं.

उगाही के नए ऩए तरीके आरटीओ पोस्ट पर भ्रष्टाचार के लिए अपनाए जा रहे हैं. कहीं कूपन, कहीं मंथली भ्रष्टाचार वाली लिस्ट, ऐसे ही तरीकों से अवैध उगाही हो रही है.

दस-दस बीस रुपए का वाला ये भ्रष्टाचार देश के लिए कितना नुकसानदायक है, इसका खुलसा आईआईएम कोलकाता की एक रिसर्च से होता है. अवैध वसूली के ऐसे ही सैकड़ों टोल, नाकों पर ट्रकों के बेवजह रुकने के कारण सालाना सौ अरब रुपए का तेल फूंका जाता है, जबकि ट्रकों में भरी सब्जियां, अनाज औऱ दूसरी चीजें ऐसे ही टोल नाकों के भ्रष्टाचार के कारण बेवजह खड़ी होती हैं तो उनमें रखा सामान खराब होता है.

रिपोर्ट बताती है कि सामानों के परिवहन में हुई देरी के कारण 44,000 करोड़ का नुकसान देश को होता है. बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती.

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