दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4% और शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण देगी उत्तराखंड सरकार

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि दिव्यांगों को सरकारी सेवाओं में चार फीसदी और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही फैसला लिया जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि दिव्यांगों को सरकारी सेवाओं में चार फीसदी और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही फैसला लिया जाएगा. रावत ने कहा कि सरकार राजकीय सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत के साथ राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान 'एनआईवीएच' के विशिष्ट शिक्षा और अनुसंधान विभाग के आठ करोड़ 76 लाख रूपये की लागत से नव निर्मित शिक्षा भवन का लोकार्पण भी किया.

उन्होंने कहा कि संस्थान के अधिकारी दिव्यांगों से सम्बन्धित किसी भी समस्या से मुख्यमंत्री को सीधे अवगत करा सकते हैं. उनकी समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा और उनका उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा कि एनआईवीएच के विशिष्ट शिक्षा और अनुसंधान विभाग के नव निर्मित शिक्षा भवन बनने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में सुविधा मिलेगी. साथ ही छात्र-छात्राएं अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन और अच्छी तरह से कर पाएंगे. बता दें कि केन्द्र ने दिव्यांगों के लिए नौकरी में आरक्षण तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी किया है जबकि शिक्षण संस्थानों में उसे तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी किया है.