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Pune: इन दो योजनाओं से पुणे के शहरी प्रोफाइल में होगा सुधार, जानें पूरी डिटेल

Pune Water Supply: जल क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, पुणे का भारी नुकसान और उच्च प्रति व्यक्ति उपयोग एक प्रमुख चिंता का विषय है. नागरिक प्रशासन कम सफलता के साथ समाधान देख रहा है. 

Pune Water Supply: चौबीस घंटा समान जल आपूर्ति योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास से पुणे का चेहरा बदलने की उम्मीद है. टाउन प्लानर और विशेषज्ञों ने मीडिया को बताया कि दोनों परियोजनाएं न केवल अनुशासित जीवन और पानी के न्यायिक उपयोग के महत्व को रेखांकित करेंगी बल्कि "शहर के शहरी प्रोफाइल में सुधार" भी करेंगी. उन्होंने कहा कि वे भारत के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक के रूप में शहर के टैग को और बढ़ावा देंगे और बेहतर जीवन स्तर की शुरुआत करेंगे.

वरिष्ठ शहरी नियोजक रामचंद्र गोहद ने कहा कि पुणे में पानी की मांग बढ़ रही है, लेकिन इसके स्रोत सीमित हैं. उन्होंने कहा, "नागरिक निकाय ने पुणे-नगर रोड क्षेत्रों को पूरा करने के लिए भामा अस्केड से पानी लाया है, लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक आपूर्ति स्रोत खोजना संभव नहीं है. सबसे अच्छा समाधान उपलब्ध पानी का न्यायिक रूप से उपयोग करना है." जल क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, पुणे का भारी नुकसान और उच्च प्रति व्यक्ति उपयोग एक प्रमुख चिंता का विषय है. नागरिक प्रशासन कम सफलता के साथ समाधान देख रहा है. 

'वितरण में असमानता को दूर किया जा सकता है'

उन्होंने कहा कि 24x7 पानी की आपूर्ति, जिसे समान जल आपूर्ति परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, अत्यधिक उपयोग को रोक देगा. कई पीएमसी सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि जल वितरण न्यायसंगत नहीं है. कुछ क्षेत्रों में दिन भर अच्छी आपूर्ति होती है. नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अगर 24×7 परियोजना को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है तो वितरण में असमानता को दूर किया जा सकता है. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के प्रोफेसर अर्बन प्लानर प्रताप रावल ने कहा कि मीटर्ड वाटर सिस्टम से नुकसान कम होगा. 

उन्होंने कहा, "ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है. इस पहल के तहत सुविधाएं नेटवर्क को ओवरहाल करेंगी और बर्बादी को रोकेंगी." योजनाकारों ने कहा कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और अन्य महानगरों की तरह पुणे में झुग्गियों की आबादी बढ़ रही है, जो नागरिक बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है. 

पुणे में लगभग 40% आबादी झुग्गियों में रहती है

गोहद ने कहा, "पीएमएवाई आवास गरीबों के लिए आदर्श है. यह कुछ हद तक अवैध निर्माणों को भी खत्म करेगा." पीएमसी के आंकड़ों से पता चलता है कि पुणे में लगभग 40% आबादी झुग्गियों में रहती है. पुनर्वास परियोजनाएं गति नहीं पकड़ रही हैं और नियमित परियोजनाओं में घर खरीदना गरीबों के लिए लगभग असंभव है. रावल ने कहा, "सस्ती आवास गरीबों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करता है. यह न केवल शहर की योजना के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता भी प्रदान करता है."

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